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प्रमोशन प्रकिया की लंबित मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने जताया विरोध

जशपुर में प्रमोशन प्रकिया की लंबित मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने काली पट्टी लगाकर विरोध किया है. साथ ही पदोन्नति प्रक्रिया को जल्द करने की मांग की है.

Administrative service association protested by putting black band
प्रशासनिक सेवा संघ ने काली पट्टी लगाकर जताया विरोध
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Published : Jul 25, 2020, 10:41 PM IST

जशपुर: छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने लंबित पदोन्नति प्रक्रिया के प्रति नाराजगी जताते हुए काली पट्टी बांधकर काम किया. साथ ही विरोध प्रदर्शन भी किया. राज्य स्तरीय संघ के आह्वान पर जिले के सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया. इनमें तहसीलदार महेश शर्मा, तहसीलदार तुलसीदास मरकाम, उमा अविनाश चौहान, उमा विकास जिंदल, रोशनी तिर्की, लक्ष्मण राठिया, व्यास नरायण साहू और प्रमोद चन्द्रवंशी शामिल है.

जिले में इस लंबित मांग को लेकर कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के सदस्यों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया है. तहसीलदार कमलेश मिरी ने कहा कि नायब तहसीलदारों की पदोन्नति का मामला भी पिछले 5 महीनों से फाइलों में दबा है. साल 2014 बैच के कुल 14 नायब तहसीलदार के पदोन्नति के लिए डीपीसी की कार्रवाई 17 फरवरी 2020 को हो चुकी है, लेकिन आज तक पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया गया है. इसका विरोध करते हुए संघ ने पदोन्नति प्रक्रिया को जल्द जारी करने की मांग की है.

पढ़ें: बिजली कर्मचारी संघ ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

बता दें कि इन नायब तहसीलदारों की पदोन्नति तहसीलदार पद पर करने के लिए इस साल फरवरी में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई थी और कार्रवाई भी पूरी कर ली गई थी. नायब तहसीलदारों ने बताया कि राजस्व विभाग ने तकनीकी कारणों से रिवाइज डीपीसी के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा था, लेकिन आयोग ने पूर्व में डीपीसी होने का हवाला देकर फिर से डीपीसी करने से इंकार कर दिया है. आयोग ने यह भी कहा है कि फरवरी महीने में हुई डीपीसी के आधार पर ही पदोन्नति आदेश जारी किया जाए. इसके बाद भी विभाग ने आजतक तहसीलदारों के पदोन्नति का आदेश जारी नहीं किया है.

यह है संघ की मांगें

  • पदों में भर्ती के अनुपात को 40:60 के बजाए 50:50 किया जाए.
  • पात्र तहसीलदारों को अविलंब पदोन्नत किया जाए.
  • लोक सेवा आयोग की ओर से 2019 में पदोन्नत्ति द्वारा की गई भर्तियों को शामिल करते हुए पदों का समायोजन प्रोमोशन कोटा से किया जाए.
  • डिप्टी कलेक्टरों की पदोन्नत्ति में निरन्तरता और समयबद्धता को ध्यान में रखा जाए.
  • लंबित प्रोमोशन की प्रकिया को आगे बढ़ाते हुए तत्काल तहसीलदारों को प्रमोट किया जाए.

जशपुर: छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने लंबित पदोन्नति प्रक्रिया के प्रति नाराजगी जताते हुए काली पट्टी बांधकर काम किया. साथ ही विरोध प्रदर्शन भी किया. राज्य स्तरीय संघ के आह्वान पर जिले के सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया. इनमें तहसीलदार महेश शर्मा, तहसीलदार तुलसीदास मरकाम, उमा अविनाश चौहान, उमा विकास जिंदल, रोशनी तिर्की, लक्ष्मण राठिया, व्यास नरायण साहू और प्रमोद चन्द्रवंशी शामिल है.

जिले में इस लंबित मांग को लेकर कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के सदस्यों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया है. तहसीलदार कमलेश मिरी ने कहा कि नायब तहसीलदारों की पदोन्नति का मामला भी पिछले 5 महीनों से फाइलों में दबा है. साल 2014 बैच के कुल 14 नायब तहसीलदार के पदोन्नति के लिए डीपीसी की कार्रवाई 17 फरवरी 2020 को हो चुकी है, लेकिन आज तक पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया गया है. इसका विरोध करते हुए संघ ने पदोन्नति प्रक्रिया को जल्द जारी करने की मांग की है.

पढ़ें: बिजली कर्मचारी संघ ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

बता दें कि इन नायब तहसीलदारों की पदोन्नति तहसीलदार पद पर करने के लिए इस साल फरवरी में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई थी और कार्रवाई भी पूरी कर ली गई थी. नायब तहसीलदारों ने बताया कि राजस्व विभाग ने तकनीकी कारणों से रिवाइज डीपीसी के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा था, लेकिन आयोग ने पूर्व में डीपीसी होने का हवाला देकर फिर से डीपीसी करने से इंकार कर दिया है. आयोग ने यह भी कहा है कि फरवरी महीने में हुई डीपीसी के आधार पर ही पदोन्नति आदेश जारी किया जाए. इसके बाद भी विभाग ने आजतक तहसीलदारों के पदोन्नति का आदेश जारी नहीं किया है.

यह है संघ की मांगें

  • पदों में भर्ती के अनुपात को 40:60 के बजाए 50:50 किया जाए.
  • पात्र तहसीलदारों को अविलंब पदोन्नत किया जाए.
  • लोक सेवा आयोग की ओर से 2019 में पदोन्नत्ति द्वारा की गई भर्तियों को शामिल करते हुए पदों का समायोजन प्रोमोशन कोटा से किया जाए.
  • डिप्टी कलेक्टरों की पदोन्नत्ति में निरन्तरता और समयबद्धता को ध्यान में रखा जाए.
  • लंबित प्रोमोशन की प्रकिया को आगे बढ़ाते हुए तत्काल तहसीलदारों को प्रमोट किया जाए.
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