जांजगीर-चांपा: छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडेरेशन ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. इनमें मुख्य रूप से वेतन विसंगति को दूर करने, लंबित महंगाई भत्ते का स्वीकृति आदेश जारी करने, छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 का बकाया एरियर्स, 4 किस्त के भुगतान के लिए आदेश जारी करने सहित अन्य मांगें शामिल हैं.
ज्ञापन सौंपने के दौरान अधिकारियों-कर्मचारियों ने शासन के रवैये को लेकर आक्रोश जताया. ज्ञापन में कहा गया है कि आश्वासन के बावजूद मांगों पर विचार नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी है. कर्मचारियों और अधिकारियों की मांग के विषय में फिलहाल कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया है.
14 मांग हैं कर्मचारियों के
14 सूत्रीय मांगों में प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को महंगाई भत्ते की लंबित किस्त दिए जाने, सातवें वेतनमान का एरियर्स देने, लंबित वार्षिक वेतन वृद्धि को पूरा करने, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने और पटवारियों को पदोन्नति कर उन्हें लैपटॉप दिए जाने की मांग के साथ कोरोना काल के दौरान अपनी सेवा देते हुए आकस्मिक मौत हो जाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को 50 लाख मुआवजा देने और अनुकम्पा नियुक्ति देने की मांग शामिल है.
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तीन चरणों में होगा धरना-प्रदर्शन
अधिकारी-कर्मचारी संघ की ओर से बताया गया कि हमने शासन से 14 सूत्रीय मांग की है, जिसके पूरा नहीं होने पर लगातार प्रदर्शन में तेजी आएगी. इस कड़ी में 11 दिसंबर को जिला स्तरीय प्रदर्शन होगा. वहीं 19 दिसंबर को प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा.
