जगदलपुर: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद यह वादा किया गया था कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी कानून बनाया जायेगा, जिससे पत्रकारों को झूठे मामलों में न फसाया जा सके. इस कड़ी में रविवार को उच्च न्यायलय के पूर्व जस्टिस आफ़ताब आलम की अध्यक्षता में पत्रकारों की बैठक हुई.
इस कानून को बनाने के लिए आफताब आलम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया है. इस समिति के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में पत्रकारों से चर्चा की जा रही है. साथ ही सुझाव भी लिए जा रहे हैं. जिससे उन्हें ध्यान में रखकर कानून बनाया जा सके. बैठक में समिति के प्रमुख आफताब आलम के साथ छत्तीसगढ़ जनसंपर्क प्रमुख तारन सिन्हा और सीएम सलाहकार रुचिर गर्ग भी मौजूद थे.
चर्चा के आधार पर बनाया जाएगा कानून
बैठक पर जानकारी देते हुए जनसंपर्क प्रमुख तारन सिन्हा ने बताया कि, चर्चा के दौरान जिन बिंदुओं को सामने लाया गया उसके आधार पर जल्द ही कानून बनाया जायेगा. वहीं बस्तर पत्रकार संघ के अध्यक्ष करीमुद्दीन ने कहा कि बस्तर में अन्य स्थानों की अपेक्षा पत्रकारों को समस्याओं के साथ-साथ कई बार खतरों का भी सामना करना पड़ता है. ऐसे में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक सार्थक चर्चा हुई है और उम्मीद है कि प्रमुख बिंदुओं के आधार पर ही जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून का निर्माण किया जायेगा .
