जगदलपुर : बस्तर में 2014 में चतुर्थ वर्ग कर्मचारी की सीधी भर्ती प्रक्रिया में हुए फर्जीवाड़े को लेकर स्कूल आश्रम छात्रावास संघ लगातार आंदोलन कर रहा है. हालही में संघ की ओर से भूख हड़ताल करने के बाद इस मामले पर आदिमजाति कल्याण आदिवासी विभाग ने जांच के आदेश दिए. इस मामले की जांच के लिए 10 सदस्यों की टीम भी गठित की गई है, लेकिन अब कर्मचारी संघ ने विभाग के लोगों पर जांच ना होने को लेकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है.
कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि यह मामला उजागर न हो इसके लिए जांच दल में अपने ही विभाग के 4 सदस्यों की सीधी भर्ती की गई है. यो लोग फर्जीवाड़े के मिलीभगत में शामिल हैं, उन्हें ही इस जांच टीम का सदस्य बनाया गया है. इसके साथ ही बड़े ही शातिर तरीके से लघु वेतन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बसंतलाल जैन के माध्यम से विभाग ने एक फर्जी रिपोर्ट को सोशल मीडिया में वायरल कर भ्रम फैले रहे हैं. इसकी शिकायत को लेकर आज कर्मचारी संघ ने बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.
दोषियों पर कार्रवाई की मांग
स्कूल आश्रम छात्रावास कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष प्रभुनाथ पानीग्राही ने बताया कि 2014 आदिम जाति कल्याण विभाग के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ के सीधी भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति की गई थी. इस मामले को लेकर लगातार कर्मचारी संघ जांच के लिए और दोषियों पर कार्रवाई के लिए मांग कर रहा है. इस मामले की जांच के आदेश दिए गए लेकिन इस जांच प्रतिवेदन में विभाग के ही सदस्यों को शामिल किया गया है. अध्यक्ष ने कहा कि जांच प्रतिवेदन उन्हें देने से पहले ही लघु वेतन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बसंतलाल जैन द्वारा विभाग की ओर से उन्हें जारी कर दिया गया और वह सोशल मीडिया में वायरल हो गया है, जबकि जांच प्रतिवेदन की तारीख में काफी गड़बड़ी सामने आई है. अध्यक्ष ने कहा कि विभाग के लोग नहीं चाहते कि इस मामले की जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो. इसलिए भ्रामक जानकारी अपने लोगों के माध्यम से सोशल मीडिया में जारी कर रहे हैं.
कर्मचारी संघ ले सकता है हाईकोर्ट की शरण
इधर इस पूरे फर्जीवाड़ा पर आपत्ति जताते हुए कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए जांच प्रतिवेदन में विभाग के 4 सदस्यों को हटाने की मांग की है. इसके साथ ही बसंतलाल जैन के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है. जिलाध्यक्ष ने कहा कि संघ ने यह भी निर्णय लिया है कि अगर जल्द से जल्द इसमें कुछ ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तो कर्मचारी संघ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा कर न्याय की गुहार लगाएंगे
