गरियाबंद: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीपरछेड़ी और इंदागांव को उप तहसील और मैनपुर को राजस्व अनुविभाग का दर्जा दे दिया है. मुख्यमंत्री ने घोषणा कि की विशेष पिछड़ी जनजाति को सीधी भर्ती का लाभ मिलेगा. साथ ही प्राथमिक वनोपज और सहकारी समिति केन्द्रों में प्रसंस्करण केन्द्र खोले जाने का एलान किया है.
इसके लिए उन्होंने 14 करोड़ स्वीकृत करने की बात कही है. इसके अलावा जिला मुख्यालय में 100 बिस्तर वाले अस्पताल और कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे. मुख्यमंत्री ने 20 वनोपज समितियों को 14 करोड़ रुपये की लागत से प्रसंस्करण केंद्र बनाने की भी घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने भर्ती में स्थानीय लोंगो को प्राथमिकता के लिए भी प्रयास करने की बात कही है.
कार्यक्रम में 134 करोड़ रुपये के 28 निर्माण कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास किया. इलाके में भारी बारिश के कारण मुख्यमंत्री हवाई मार्ग छोड़ कर सड़क मार्ग से आ रहे हैं. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारिश के बाद छत्तीसगढ़ में सूखे की चिंता अब दूर हो गई है.
पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में 14 नहीं 20 मंत्रियों की जरूरत है. क्योंकि, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल बड़ा है. हम इसके लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिख चुके हैं. लेकिन, उन्होंने अनसुना कर दिया. अब दोबारा राज्य सरकार 20 मंत्रियों की अनुमति के लिए मांग करेंगे. वहीं अमित जोगी द्वारा लगाए बदले की राजनीति के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया.
