गरियाबंद: छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा सहित कई पदाधिकारियों का आरोप है कि सभी विभाग में पदोन्नति की जा रही है, लेकिन शिक्षा विभाग ने अभी तक प्रमोशन नहीं किया है. उनका कहना है कि सबसे ज्यादा प्रभावित सहायक शिक्षक संवर्ग है, जिन्हें न्यूनतम वेतनमान मिलता है. 10 साल की सेवा में क्रमोन्नति और 5 साल की सेवा में पदोन्नति का नियम है, लेकिन हजारों शिक्षक संवर्ग को 23 साल की शिक्षकीय सेवा में भी क्रमोन्नति और पदोन्नति नहीं दी गई है. प्रदेश उपाध्यक्ष और रायपुर संभाग प्रभारी देवनाथ साहू, कोषाध्यक्ष शैलेंद्र पारीक, संयुक्त सचिव यशवंत बघेल, संगठन सचिव विनोद सिन्हा, गरियाबंद जिलाध्यक्ष आरिफ मेमन, प्रांतीय आई टी सेल प्रभारी पूरन लाल साहू और गिरीश शर्मा ने भी इस बात पर सहमति जताई है.
'प्रयोगशाला बन चुका है शिक्षा विभाग'
पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में शिक्षा विभाग प्रयोगशाला बन चुका है, रोजाना नई कार्ययोजना के कारण एक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है. नए कार्य को प्रचारित कर विभाग सुर्खियों में होता है. वास्तव में विभाग के शिक्षकों की सेवा शर्त और कल्याण पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. 1998 से शिक्षक एल बी संवर्ग स्कूलों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं. उनका कहना है कि कई शिक्षक बिना पेंशन, जीपीएफ, अवकाश नकदीकरण और क्रमोन्नति/पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन विभाग ने कभी सुध नहीं ली. लगातार मांग के बाद भी नियम का हवाला देकर सेवा के बाद रिटायर शिक्षक को अंधेरी गली में छोड़ दिया गया.
क्रमोन्नति और पदोन्नति की मांग
जिलाध्यक्ष आरिफ मेमन और आई टी सेल के प्रभारी पूरन लाल साहू ने आगे कहा कि 1998 से लगातार भर्ती किए गए हजारों शिक्षाकर्मियों को आज तक क्रमोन्नति और पदोन्नति नहीं मिली है. उनका आरोप है कि एक ही पद पर 10 साल की सेवा पूरी करने पर क्रमोन्नति का प्रावधान है, लेकिन नियम कायदे के चक्कर में विभाग ने शोषण ही किया है. गरियाबंद जिला सहित प्रदेश में प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के 22 हजार पद खाली हैं.
इस तरह हो सकती है वेतन विसंगति दूर
सहायक शिक्षक एल बी संवर्ग ही वहां प्रभारी का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं. उन्हें ही पदोन्नति देकर विभाग की गुणात्मक व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है. इससे शिक्षकों को वित्तीय लाभ के साथ सेवा संतुष्टि मिलेगी. व्याख्याता और शिक्षक के वेतन अनुपात में ही शिक्षक और सहायक शिक्षक का वेतन भी निर्धारित करने की आवश्यकता है, जिससे सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर होगी.
पदाधिकारियों की ये है मांगे
पदाधिकारियों का कहना है कि 2 साल की सेवा में 1 जुलाई 2020 को सम्पूर्ण संविलियन, प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर क्रमोन्नति, शिक्षकीय सेवा के आधार पर पदोन्नति, सहायक शिक्षक को व्याख्याता शिक्षक के आनुपातिक वेतनमान और व्याख्याता को द्वितीय श्रेणी उच्च स्तर का वेतनमान, पुरानी पेंशन बहाली, अनुकम्पा नियुक्ति, लंबित महंगाई भत्ता का विषय वर्तमान में ज्वलंत है.
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एसोसिएशन ने विशेष कर ऐसे सहायक शिक्षक सहित शिक्षक और व्याख्याता संवर्ग के लिए ही क्रमोन्नति, पदोन्नति देने और वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर ज्ञापन देने का निर्णय लिया है. इसके तहत प्रदेश स्तर पर 4 या 5 अगस्त, संभाग 10 या 11अगस्त जिले में 17, 18 या 19 अगस्त, ब्लॉक स्तर पर 27, 28 या 29 अगस्त, इन तारीखों में मुख्यमंत्री और मुख्यसचिव के नाम तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर और कमिश्नर को मांगपत्र दिया जाएगा.
