दुर्ग : केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'भारतमाला परियोजना' के तहत अब दुर्ग से नया रायपुर के बीच सिक्स-लेन एक्सप्रेस कॉरिडोर बनने का रास्ता साफ हो गया है. दुर्ग-रायपुर एक्सप्रेस कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण की जाएगी. जिसके एवज में किसानों को मुआवजा दिया जाएगा. मुआवजे के निर्धारण और परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के बाद जिला प्रशासन के अफसरों ने प्रपोजल दोबारा नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेज दिया है.
दुर्ग से रायपुर होते हुए दुर्ग-रायपुर एक्सप्रेस कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है. जिसमे 12 से ज्यादा गांव प्रभवित होंगे. वहीं किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन भी अधिग्रहित की जाएगी. प्रपोजल में जमीन की कीमत के साथ अधिग्रहण की अधिसूचना के बाद से जनवरी 2020 तक करीब 22 महीने के ब्याज का प्रस्ताव भी शामिल है.
प्रपोजल के मुताबिक 3 जिले के 2330 किसानों को 700 करोड़ से ज्यादा के मुआवजे के साथ 22 महीने का ब्याज भी मिलेगा.
पढ़ें : देना बैंक के ATM पर चोरों का धावा, लेकिन नहीं चुरा पाए कैश
कॉरिडोर राजनांदगांव के देवादा से नया रायपुर के आरंग तक उसके आगे ओडिशा तक जाएगा. कॉरिडोर राजनांदगांव, दुर्ग, पाटन, अभनपुर और आरंग तहसील से होकर गुजरेगा. इस 6 लेन एक्सप्रेस कॉरिडोर के लिए तीन जिले दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर के 2330 किसानों की जमीन अधिग्रहित होगी. दुर्ग जिले के दुर्ग और पाटन ब्लॉक के बीच करीब 44.50 किलोमीटर सड़क के लिए 26 गांव के 1349 किसानों की जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव है.
14 गांवों से होकर गुजरेगी सड़क
दुर्ग जिले में ही पाटन ब्लॉक से सिपकोन्हा के खारून नदी तट तक 14 गांवों से होकर यह सड़क गुजरेगी. इन गांवों के 714 किसानों की 150 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी. दुर्ग ब्लॉक के 12 गांव के 635 किसानों की 113.31 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी.
पढ़ें :दुर्ग : जिले के स्कूल और कॉलेजों में दी गई यातायात नियमों की जानकारी
205 करोड़ से ज्यादा का मिलेगा मुआवजा
अफसरों ने जमीन के एवज में मुआवजे की गणना पहले ही कर ली है. किसानों को 205 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा मिलेगा. इस आधार पर कलेक्टर गाइड लाइन की दर से 2 गुना राशि में 100 प्रतिशत सोलेशियम (हर्जाना या क्षतिपूर्ति) जोड़कर मुआवजा तय किया जाएगा.
दावा-आपत्ति के लिए भी मिलेगा समय
इसके अलावा परिसंपत्तियों और व्यवस्थापन राहत की गणना अलग से की गई है. जिला प्रशासन के मुआवजे के निर्धारण के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के तहत सार्वजनिक सूचना प्रकाशन कराया जाएगा. इस पर संबंधितों द्वारा निर्धारित तिथि तक दावा-आपत्ति किया जा सकेगा.
