दुर्ग: कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने और लॉकडाउन के दौरान राज्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को DMF(District Monetary Fund) की राशि का उपयोग करने की अनुमति दी है.
वहीं राज्य सरकार ने भी अब अपने हिस्से के DMF फंड को राहत कार्यों में खर्च करने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिया है. सीएम के निर्देश के बाद अब जिला कलेक्टर इस राशि को खर्च करने के लिए अधिकृत होंगे. बता दें कि दुर्ग के जिला खनिज न्यास में लगभग 30 करोड़ रुपए जमा है, जिसको राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान राहत कार्यों और मेडिकल संसाधनों के क्रय के लिए अनुमति दे दी है. यही अनुमति डेंगू प्रकोप के दौरान भी दी गई थी, लेकिन उस वक्त भी राशि खर्च नहीं की जा सकी थी.
दुर्ग जिले में है DMF की राशि
दुर्ग कलेक्टर अंकित आनंद ने बताया कि DMF की राशि दुर्ग जिले में ही है, लेकिन वर्तमान में बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं ने राहत कोष में राशि डोनेट की है. इसलिए दुर्ग में अभी DMF की राशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं है. वहीं आगे चल के अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, तो उस राशि का उपयोग जरूर किया जाएगा.
इन जगहों में है अनाज
कलेक्टर के मुताबिक बहुत सारे सामाजिक संस्थान और इच्छुक लोग राज्य सरकार की मदद कर रहे हैं. साथ ही खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराकर अपना सहयोग दे रहे हैं. वहीं बहुत सारे निजी संस्थान भी मदद के लिए आगे आए हैं. वर्तमान में लगभग पांच से 6 हजार किलो अनाज भिलाई निगम में, तीन हजार किलो अनाज धमधा में, तीन हजार किलो अनाज दुर्ग में उपलब्ध है. इसलिए शासकीय राशि से ये वस्तुएं खरीदने की आवश्यकता अभी नहीं है.
