भिलाई: साल 2019 में "हाफ बिजली बिल’ योजना बघेल सरकार की ओर से लाई गई थी. इस योजना के तहत 400 यूनिट तक बिजली खपत पर उपभोक्ताओं को 50 फीसद तक की छूट सरकार की ओर से दी जानी थी. अब इस योजना को लेकर भाजपा कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही है. दरअसल, भिलाई टाउनशिप वासियों के लिए बिजली बिल हाफ योजना की घोषणा बघेल सरकार की ओर से की गई थी. इस पर छत्तीसगढ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने राज्य सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है. साथ ही 19 अगस्त तक मांगें पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है.
बघेल सरकार ने जनता को गुमराह किया: प्रेम प्रकाश पांडेय का आरोप है कि सीएम बघेल और विधायक देवेंद्र यादव लोगों को गुमराह कर रहे हैं. भिलाई टाउनशिप के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ 1 मार्च 2019 की तारीख से मिलना चाहिए. इस तरह लगभग 80 करोड़ रूपए की राशि सभी घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल में एडजस्ट होना चाहिए. 19 अगस्त तक मांग पूरी न होने पर बीजेपी ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है.
सीएसपीडीसीएल की एंट्री होते ही टाउनशिप में सभी की टैरिफ 30-40 फीसद बढ़ जाएगी. साथ ही छूट का लाभ देने के लिए सीएसपीडीसीएल की सप्लाई होना कोई बाध्यता नहीं है. मुख्यमंत्री जब चाहे तब आधे बिजली बिल की योजना लागू कर सकते हैं. छूट का लाभ तबसे क्यों नहीं दिया गया, जबसे राज्य के अन्य सभी उपभोक्ताओं को आधे बिजली बिल योजना का लाभ दिया गया. - प्रेम प्रकाश पांडेय, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष
प्रेम प्रकाश पांडे का धन्यवाद करता हूं कि वो हमसे किसी काम के लिए बोल रहे हैं. मैं उनसे कहूंगा कि 15 साल सरकार में थे. आप की सरकार थी और आप बड़े मंत्री थे. मैं तो मात्र एक विधायक हूं. बघेल सरकार ने बिजली बिल हाफ करके दिखाया.आरोप लगाना बहुत आसान है. -देवेन्द्र यादव, विधायक
सरकार ने बढ़ाया 6 माह का दायरा: बता दें कि छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना पहले से ही लागू है. इसके दायरे को बढ़ाते हुए सरकार ने 6 माह तक कर दिया है. प्रदेश में मुख्यमंत्री बिजली बिल हाफ योजना का लाभ पहले 2 महीने तक भुगतान नहीं करने पर लेते थे. लेकिन अब सरकार ने दायरा बढ़ा दिया है. साथ ही बकाया दरों पर कड़ाई करने की वजह से सरकार ने उन पर मेहरबानी की है.
जानिए क्या है हाफ बिजली बिल योजना: दरअसल, साल 2019 में छत्तीसगढ़ स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सभी घरेलू उपभोक्ताओं ने हर महीने खपत की जाने वाली 400 यूनिट तक बिजली बिल की राशि को आधा करने का फैसला लिया था. अब नए नियम के अनुसार 400 यूनिट तक की खपत पर उपभोक्ताओं को 50 फीसद तक की छूट सरकार देने जा रही है.
