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दुर्ग: विवादित कॉम्प्लेक्स की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन

भिलाई नगर निगम में चंद्रा-मौर्या टॉकीज के सामने मौजूद विवादित कॉम्प्लेक्स के मामले में जिला प्रशासन ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

चंद्रा-मौर्या टॉकीज के सामने स्थित कॉम्प्लेक्स
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Published : Oct 4, 2019, 5:40 PM IST

Updated : Oct 4, 2019, 6:44 PM IST

दुर्ग: भिलाई नगर निगम में चंद्रा-मौर्या टॉकीज के सामने स्थित कॉम्प्लेक्स विवादों से बाहर नहीं निकल पा रहा है. पर्यावरण के लिए संरक्षित जमीन पर पिछले 20 साल से बनी इस बिल्डिंग पर कई आपत्ति लगाई गई थी.

चंद्रा-मौर्या टॉकीज के सामने स्थित कॉम्प्लेक्स

कुछ महीने पहले नियम विरूद्ध बिल्डिंग निर्माण के लिए आदेश भी जारी कर दिया गया था. जिसके बाद बीजेपी पार्षद भोजराम सिन्हा ने मामले में भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराई थी. ETV भारत की खबर के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

भवन अनुज्ञा प्रभारी ने महापौर के खिलाफ खोला मोर्चा
भिलाई के सुपेला में स्थित यह तीन मंजिला बिल्डिंग एक बार फिर से मंत्रालय और हाईकोर्ट की राह पर है. 20 साल में इस पर कई आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं. बावजूद इसके निगम के सत्तासीन और बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से यह कॉम्प्लेक्स खड़ा तो हो गया, लेकिन एक बार फिर से सत्तापक्ष के पार्षद और MIC सदस्य, भवन अनुज्ञा प्रभारी दिवाकर भारती ने अपने ही अधिकारियों और महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

दिवाकर भारती का कहना है कि, 'मैंने सार्वजनिक पार्किंग और ग्रीन बेल्ट की जमीन का गलत तरीके से आवंटन और बिल्डिंग परमिशन जारी करने पर याचिका लगाई है. जिस पर हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह के अंदर निगम और शासन से जवाब मांगा है'.

शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान
लगातार एक के बाद एक शिकायत होने और मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन ने मामले में संज्ञान में लिया. जिला कलेक्टर ने मामले में 3 सदस्यीय जांच समिति गठित करते हुए इसकी जांच के आदेश दिए हैं.

कलेक्टर अंकित आनंद का कहना था कि, 'जांच में कई बिंदु हैं जिस पर इस जमीन का शुरू से इतिहास खंगाल कर उसकी सारी नस्तियों के आधार पर ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है. इस प्रकार के मामले में जांच 2-4 दिन में नहीं हो सकती, इसमें 4 हफ्तों का समय लग सकता है.'

पढ़ें- चित्रकोट उपचुनावः ये प्रत्याशी सबसे अमीर, ये हैं कर्जदार

मामले की जांच के लिए डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारी और निगम के अधिकारी शामिल हैं.

'निगम कमिश्नर रुकवा सकते हैं निर्माण कार्य'
वहीं जिलाधीश का कहना था कि, 'जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक भवन पूर्णता का प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा. वहीं निर्माण के दौरान आपत्ति आती है, तो निर्माण कार्य निगम कमिश्नर अपने स्तर पर काम रुकवा सकते हैं.'

दुर्ग: भिलाई नगर निगम में चंद्रा-मौर्या टॉकीज के सामने स्थित कॉम्प्लेक्स विवादों से बाहर नहीं निकल पा रहा है. पर्यावरण के लिए संरक्षित जमीन पर पिछले 20 साल से बनी इस बिल्डिंग पर कई आपत्ति लगाई गई थी.

चंद्रा-मौर्या टॉकीज के सामने स्थित कॉम्प्लेक्स

कुछ महीने पहले नियम विरूद्ध बिल्डिंग निर्माण के लिए आदेश भी जारी कर दिया गया था. जिसके बाद बीजेपी पार्षद भोजराम सिन्हा ने मामले में भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराई थी. ETV भारत की खबर के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

भवन अनुज्ञा प्रभारी ने महापौर के खिलाफ खोला मोर्चा
भिलाई के सुपेला में स्थित यह तीन मंजिला बिल्डिंग एक बार फिर से मंत्रालय और हाईकोर्ट की राह पर है. 20 साल में इस पर कई आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं. बावजूद इसके निगम के सत्तासीन और बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से यह कॉम्प्लेक्स खड़ा तो हो गया, लेकिन एक बार फिर से सत्तापक्ष के पार्षद और MIC सदस्य, भवन अनुज्ञा प्रभारी दिवाकर भारती ने अपने ही अधिकारियों और महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

दिवाकर भारती का कहना है कि, 'मैंने सार्वजनिक पार्किंग और ग्रीन बेल्ट की जमीन का गलत तरीके से आवंटन और बिल्डिंग परमिशन जारी करने पर याचिका लगाई है. जिस पर हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह के अंदर निगम और शासन से जवाब मांगा है'.

शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान
लगातार एक के बाद एक शिकायत होने और मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन ने मामले में संज्ञान में लिया. जिला कलेक्टर ने मामले में 3 सदस्यीय जांच समिति गठित करते हुए इसकी जांच के आदेश दिए हैं.

कलेक्टर अंकित आनंद का कहना था कि, 'जांच में कई बिंदु हैं जिस पर इस जमीन का शुरू से इतिहास खंगाल कर उसकी सारी नस्तियों के आधार पर ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है. इस प्रकार के मामले में जांच 2-4 दिन में नहीं हो सकती, इसमें 4 हफ्तों का समय लग सकता है.'

पढ़ें- चित्रकोट उपचुनावः ये प्रत्याशी सबसे अमीर, ये हैं कर्जदार

मामले की जांच के लिए डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारी और निगम के अधिकारी शामिल हैं.

'निगम कमिश्नर रुकवा सकते हैं निर्माण कार्य'
वहीं जिलाधीश का कहना था कि, 'जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक भवन पूर्णता का प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा. वहीं निर्माण के दौरान आपत्ति आती है, तो निर्माण कार्य निगम कमिश्नर अपने स्तर पर काम रुकवा सकते हैं.'

Intro:भिलाई नगर निगम में चंद्रा मौर्या टाकिज के सामने स्थित विवादित काम्प्लेक्स का दामन विवादों से छूटने का नाम नही ले रहा है ....पर्यावरण के लिए संरक्षित भूमि पर पिछले 20 सालों से इस बिल्डिंग पर कई आपत्ति लगाईं गयी .. बीते कुछ महीनो पहले नियम विरूद्ध बिल्डिंग परमिशन भी जारी कर दिया गया था जिसके बाद भाजपा पार्षद भोजराम सिन्हा ने मामले में भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराई...खबर ETV भारत की खबर के बाद मामले में जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए 3 सदस्यीय जाँच टीम गठित कर मामले की जाँच के बाद कार्यवाही के निर्देश दिए है ..



Body:भिलाई के सुपेला में स्थित यह तीन मंजिला बिल्डिंग एक बार फिर से मंत्रालय और हाईकोर्ट के सफ़र पर है 20 सालो में इस पर कई आपत्तियां दर्ज कराइ गई बावजूद निगम के सत्तासीन व् बड़े अधिकारीयों की मिलीभगत से हुए भ्रष्टाचार के दम पर यह काम्प्लेक्स खड़ा तो हो गया पर एक बार फिर से के सत्ता के पार्षद व एमआईसी सदस्य भवन अनुज्ञा प्रभारी दिवाकर भारती ने अपने ही अधिकारियों और महापौर के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है .. दिवाकर भारती का कहना है कि मैने सार्वजनिक पार्किंग व ग्रीन बेल्ट की जमीन का गलत तरीके से आबंटन व बिल्डिंग परमिशन जारी करने पर याचिका लगाई है जिस पर हाई कोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर निगम व शासन से जवाब मांगा है। जिस तरह से लगातार एक के बाद एक विरोध विपक्ष से लेकर खुद पार्टी के लोग कर रहे है उसे देखकर इस बात से कतई इनकार नही किया जा सकता है कि करोड़ो की जमीन के आबंटन व बिल्डिंग परमिशन में भ्रष्टाचार की जगह न हो।



लगातार एक के बाद एक शिकायत होने व् मिडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया ....जिला कलेक्टर ने मामले में ३ सदस्यीय जाँच समिति गठित करते हुए इसकी जाँच के आदेश् दिए है कलेक्टर अंकित आनंद का कहना था कि जाँच में कई बिंदु है जिस पर इस जमीन का शुरू से इतिहास खंगाल कर उसकी सारी नस्तियो के आधार पर ही जाँच के किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है इस प्रकार के मामले में जाँच 2-4 दिन में नही हो सकती इसीलिए 4 हफ्तों का समय लग सकता है मामले की जाँच के लिए डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारी व निगम के अधिकारी शामिल है .. वही जिलाधीश का कहना था कि जब तक जाँच पूरी न हो जाए तब तक भवन पूर्णता का प्रमाणपत्र नही दिया जायेगा वही निर्माण के दौरान आपत्ति आती है तो निर्माण कार्य निगम कमिश्नर अपने स्तर पर रुकवा सकते है ...जिलाधीश ने भले ही सारी नस्तियो को जांचने की बात कही हो पर निगम अधिकारीयों के कारनामे से गायब उन नस्तियो की जाँच कहा से होगी जिनपर भ्रष्टाचार का सारा खेल टिका है ...



Conclusion:सत्ता और अधिकारीयों की मिलीभगत से यह विवादित काम्प्लेक्स खड़ा तो हो गया है पर जिला प्रशासन ने जाँच बैठकर इस पर एक बार फिर से ग्रहण लगा दिया है ...जिला प्रशासन की जाँच महज कागजी कार्यवाही के बजाय सही तरीके से की जाए तो वो दिन दूर नही जब निगम के कई अधिकारी को जेल जाने की नौबत आ जाये व विवादों का काम्प्लेक्स ढेर होकर यहाँ पर उद्यान या हरियाली दिखाई पड़े ...



बाईट :- दिवाकर भारती , एम्आईसी सदस्य,ननि ,भिलाई (चश्मा पहना हुए)

बाईट :- अंकित आनंद,कलेक्टर, दुर्ग (चेयर में बैठ हुए)

कोमेन्द्र सोनकर,दुर्ग
Last Updated : Oct 4, 2019, 6:44 PM IST
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