धमतरी: जल संसाधन विभाग में रिक्त 4400 पदों पर डुबान क्षेत्र के डूब प्रभावित बेरोजगार युवक-युवतियों की नजर है. बेरोजगार डुबान संघर्ष समिति का गठन कर अब वे इस विभाग के चतुर्थ श्रेणी समेत विभिन्न पदों पर प्रभावित परिवारों के सदस्यों को सीधे नौकरी देने की मांग कर रहे हैं. इसके लिए रुद्री बांध किनारे संघ की बैठक हुई, जिसमें संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने कई निर्णय लिए.
'52 गांवों के परिवारों को नहीं मिला कोई लाभ'
बेरोजगार डुबान संघर्ष समिति के पदाधिकारी व सदस्यों की बैठक रुद्री बांध किनारे रुद्रेश्वर मंदिर परिसर के पास हुई. बैठक में संघ के प्रमुख पदाधिकारी कुंवर सिंह ध्रुव ने बताया कि साल 1978 से प्रदेश के प्रमुख गंगरेल बांध को बनाने के लिए क्षेत्र के 52 गांवों के परिवारों ने अपने जमीन, मकान व संपूर्ण संपत्ति को छोड़कर बांध बनाने के लिए कुर्बान कर दी. लेकिन प्रशासन ने इन परिवारों का अब तक पुनर्वास नहीं किया है. न ही इन परिवारों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है. ऐसे में 42 सालों से ऐसे परिवार दर-दर की ठोकर खाकर भारी दिक्कतों के बीच जीवन यापन करने को मजबूर है.
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खाली पदों पर नौकरी की मांग
प्रभावित परिवार के युवक-युवतियों ने बताया कि वह जिले के प्रमुख गंगरेल बांध, दुधावा, माड़मसिल्ली, सोंढूर व रुद्री बैराज समेत जल संसाधन विभाग में संचालित कुछ प्रमुख संस्थानों में जानकारी ली है कि विभाग के चतुर्थ व तृतीय श्रेणी के 4400 पद रिक्त है. जिसकी भर्ती के लिए शासन से अब तक कोई निर्देश नहीं है.बेरोजगार डुबान संघर्ष समिति के पदाधिकारी व सदस्यों का कहना है कि शासन प्रभावित परिवारों के बेरोजगार युवक-युवतियों को इस पद पर सीधी भर्ती करे. यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो वह अपने हक की लड़ाई के लिए लगातार आंदोलन, धरना प्रदर्शन और रैली कार्यक्रम करेंगे.
