धमतरी: डिप्लोमा मिलने बाद भी बेरोजगार हैं युवा, पशुपालन विभाग में नहीं हो रही भर्ती !

प्रदेश सरकार ने सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की भर्ती के निर्देश दे दिए हैं, इसके बावजूद इन पदों पर डिप्लोमाधारियों की भर्ती नहीं हो रही है. धमतरी के करीब 50 युवक-युवतियों ने कामधेनू विश्वविद्यालय दुर्ग से दो साल का कोर्स किया है, लेकिन अब तक इन्हें कही नियुक्ति नहीं मिली है. जिससे परेशान होकर अब इन युवक-युवतियों ने शासन-प्रशासन से जल्द ही नियुक्त कराए जाने की मांग की है.

धमतरी: वेटनरी कॉलेजों से दो साल का कोर्स करने वाले हजारों युवा इन दिनों बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं. प्रदेश सरकार ने सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की भर्ती के निर्देश दे दिए हैं, इसके बावजूद इन पदों पर डिप्लोमाधारियों की भर्ती नहीं हो रही है. जिले में भी वेटनरी कॉलेज और पॉलीटेक्निक काॅलेज से डिप्लोमा करने वाले करीब 50 युवक-युवतियां बेरोजगार हैं. बेरोजगारों युवक-युवतियों ने शासन-प्रशासन से सहायक पशु क्षेत्र अधिकारी के रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती करने की मांग की है.

जिले के करीब 50 युवक-युवतियों ने कामधेनू विश्वविद्यालय दुर्ग से दो साल का कोर्स किया है. इन कैंडिडेट्स को कोर्स किए करीब 3 साल बीत गए हैं. डिप्लोमाधारी युवकों ने बताया कि सुराजी योजना के सफल संचालन के लिए राज्य सरकार ने डीएमएफ और सीएसआर मद से सहायक पशु क्षेत्र अधिकारी के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्त करने का आदेश दिया है. प्रदेश के सभी कलेक्टरों को इन पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जिले के पशु विभाग में कई पद खाली होते हुए भी रिक्त पदों पर भर्ती नहीं की जा रही है.

फिलहाल डिप्लोमाधारी बेरोजगारों ने शासन-प्रशासन से रिक्त पदों पर जल्द ही संविदा भर्ती करने की मांग की है.

बीते दिनों छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली. इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि कोरोना काल में विश्वविद्यालय ऐसी शिक्षण और परीक्षा प्रणाली की व्यवस्था करें, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित रहे. शोधार्थियों को अतिरिक्त समय देने और हेल्प डेस्क, हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था करने के लिए कहा.

शिक्षकों की रोकी गई सैलरी तुरंत देने के निर्देश

राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों की समस्या के समाधान के लिए सभी विश्वविद्यालयों में हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था की जाए. राज्यपाल ने कहा कि विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत, संविदा, अतिथि और निजी महाविद्यालयों के शिक्षकों के लॉकडाउन अवधि के दौरान वेतन भुगतान नहीं होने की शिकायतें मिली हैं. सरकार के दिशा-निर्देशानुसार कार्रवाई करें, उन्हें नियमित रूप से वेतन प्रदान करें. साथ ही राज्यपाल ने पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय बिलासपुर के समन्वयकों के लंबित भुगतान तुरंत करने के निर्देश दिए.