धमतरी: गरीबों के आशियाने पर ग्रहण लग गया है. शासन से फंड नहीं मिलने के कारण पिछले 1 साल में पीएम आवास की राशि जारी नहीं की गई है. आलम ये है कि साल 2019-20 में जिन्होंने घर कंप्लीट कर लिया है. उन्हें भी चौथी किस्त जारी नहीं की जा सकी है. ऐसे हितग्राही पिछले एक साल से आवास की किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे है.
साल 2019-20 में सिर्फ 1861 मकान बने
बेघर लोगों को मकान बनाने के लिए पीएम आवास योजना के तहत 1लाख 20 हजार रुपए की सरकारी मदद मिलती है. हर साल इस मदद से सैकड़ों मकान बनते जा रहे हैं. लेकिन वित्तीय वर्ष में एक भी व्यक्ति को यह मदद नहीं मिली है. राज्य शासन से पीएम आवास के लिए फंड जारी नहीं किया गया है. साल 2019-20 में 4000 मकानों को स्वीकृति मिली थी. इनमें से 1861 मकान कंप्लीट हुए हैं. इसके बाद हितग्राहियों को चौथी किस्त के रूप में 15 हजार दिया जाना था. लेकिन अभी यह किस्त अटकी हुई है.
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साल 2019-20 में 3600 घर बनाने का था लक्ष्य
साल 2020-21 में जिले में 3600 पीएम आवास का लक्ष्य मिला था. इतनी संख्या में हितग्राहियों का चयन पीएम आवास स्वीकृत कर लिया गया लेकिन राज्य शासन से फंड नहीं मिला. जिसके चलते हितग्राहियों को एक भी किस्त जारी नहीं की गई. पीएम आवास योजना के लिए 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की ओर से जारी की जाती है. दोनों राशि को मिलाकर एक साथ राज्य सरकार सीधे हितग्राहियों के खातों में जारी करती है.
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साल 2018-19 से हितग्राहियों को अबतक नहीं मिली चौथी किस्त
साल 2018-19 में सबसे अधिक आवास की स्वीकृति मिली थी. 16586 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया था. वहीं 16084 आवास बनाए गए थे. इनमें से करीब 900 लोगों को अभी तक चौथी किस्त जारी नहीं हो पाई है. वहीं दूसरी और तीसरी किस्त के लिए सैकड़ों लोग आज भी इंतजार में है.
