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नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर पत्रकारों को दी धमकी

दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर पत्रकारों को धमकी दी है. प्रेस नोट के जरिए नक्सलियों ने कहा है कि सरकार हजारों की संख्या में ग्रामीणों को बेदखल करने के लिए खदान और बांध शुरू करने का समझौता कर चुकी है. नक्सलियों ने पत्रकारों और समाजसेवियों पर इस पूरे मामले में सरकार का समर्थन करने का आरोप लगाया है.

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नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर पत्रकारों को दी धमकी
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Published : Feb 13, 2021, 11:23 AM IST

दंतेवाड़ा: नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर पत्रकारों को धमकी दी है. नक्सली संगठन दंतेवाड़ा कम्युनिस्ट पार्टी दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की तरफ से ये प्रेस नोट जारी किया गया है. प्रेस नोट में नक्सलियों ने पत्रकारों पर सरकार का समर्थन करने का आरोप लगाया है.

पत्रकारों पर सरकार का समर्थन करने का आरोप

वेयरफेल जर्नलिस्ट यूनियन संघ ने प्रेस विज्ञप्ति की निंदा की है. साथ ही पुलिस के उच्च अधिकारियों से इस प्रेस विज्ञप्ति की जांच कराने की मांग की है. प्रेस नोट के जरिए नक्सलियों ने कहा है कि सरकार हजारों की संख्या में ग्रामीणों को बेदखल करने के लिए खदान और बांध शुरू करने के लिए समझौता कर चुकी है. वहीं पत्रकारों और समाजसेवियों पर इस पूरे मामले में सरकार का समर्थन करने का आरोप लगाया है.

NIA ने 22 मोस्ट वांटेड नक्सलियों की लिस्ट की जारी

प्रेस विज्ञप्ति की जांच की मांग

इस प्रेस नोट के जारी होने के बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. कई पत्रकारों ने भी इसकी निंदा की है और कहा है कि इस तरह की उम्मीद नहीं थी. हालांकि पत्रकारों ने अधिकारियों से इस प्रेस विज्ञप्ति की जांच कराने की मांग की है.

दंतेवाड़ा: नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर पत्रकारों को धमकी दी है. नक्सली संगठन दंतेवाड़ा कम्युनिस्ट पार्टी दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की तरफ से ये प्रेस नोट जारी किया गया है. प्रेस नोट में नक्सलियों ने पत्रकारों पर सरकार का समर्थन करने का आरोप लगाया है.

पत्रकारों पर सरकार का समर्थन करने का आरोप

वेयरफेल जर्नलिस्ट यूनियन संघ ने प्रेस विज्ञप्ति की निंदा की है. साथ ही पुलिस के उच्च अधिकारियों से इस प्रेस विज्ञप्ति की जांच कराने की मांग की है. प्रेस नोट के जरिए नक्सलियों ने कहा है कि सरकार हजारों की संख्या में ग्रामीणों को बेदखल करने के लिए खदान और बांध शुरू करने के लिए समझौता कर चुकी है. वहीं पत्रकारों और समाजसेवियों पर इस पूरे मामले में सरकार का समर्थन करने का आरोप लगाया है.

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प्रेस विज्ञप्ति की जांच की मांग

इस प्रेस नोट के जारी होने के बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. कई पत्रकारों ने भी इसकी निंदा की है और कहा है कि इस तरह की उम्मीद नहीं थी. हालांकि पत्रकारों ने अधिकारियों से इस प्रेस विज्ञप्ति की जांच कराने की मांग की है.

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