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बिलासपुर: देशभर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी का होगा कायाकल्प, जरूरतों के हिसाब से दिया जाएगा फंड

अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर जीडी शर्मा को देशभर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बजट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है.

Atal Bihari Vajpayee University
अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी
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Published : Aug 13, 2020, 1:11 PM IST

बिलासपुर: अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर जीडी शर्मा देशभर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जारी होने वाले बजट की अनुशंसा करेंगे. प्रोफेसर शर्मा को देशभर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बजट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है. इस बड़ी उपलब्धि के बाद प्रदेश के एकमात्र बिलासपुर स्थित गुरुघासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर भी उम्मीदें बढ़ गई है.

अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी

प्रोफेसर शर्मा की अध्यक्षता में ही यह तय किया जाएगा कि किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कितना बजट जारी किया जाना है. यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी जरूरतें क्या है. अटल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर जीडी शर्मा ने बताया कि यूजीसी ने एक कमेटी बनाई है, जिसका काम इस बात को रिव्यू करना है कि देश में संचालित सेंट्रल यूनिवर्सिटी को उनकी जरूरत के हिसाब से कितना फंड जारी किया जाना है.

पढ़ें- बिलासपुर: प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी को टॉप-200 में नहीं मिली जगह


दस्तावेज और मांग पत्र के आधार पर जारी किया जाएगा बजट

यूनिवर्सिटीज को अपनी जरूरतों की लिस्ट तैयार कर कमेटी को बताना होगा. जिसके हिसाब से इन्हें फंड जारी किया जाएगा. फिलहाल देशभर में लगभग 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी संचालित हो रही हैं. इन सभी के दस्तावेज और मांग पत्र के आधार पर बजट जारी किया जाएगा.

बिलासपुर: अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर जीडी शर्मा देशभर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जारी होने वाले बजट की अनुशंसा करेंगे. प्रोफेसर शर्मा को देशभर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बजट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है. इस बड़ी उपलब्धि के बाद प्रदेश के एकमात्र बिलासपुर स्थित गुरुघासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर भी उम्मीदें बढ़ गई है.

अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी

प्रोफेसर शर्मा की अध्यक्षता में ही यह तय किया जाएगा कि किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कितना बजट जारी किया जाना है. यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी जरूरतें क्या है. अटल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर जीडी शर्मा ने बताया कि यूजीसी ने एक कमेटी बनाई है, जिसका काम इस बात को रिव्यू करना है कि देश में संचालित सेंट्रल यूनिवर्सिटी को उनकी जरूरत के हिसाब से कितना फंड जारी किया जाना है.

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दस्तावेज और मांग पत्र के आधार पर जारी किया जाएगा बजट

यूनिवर्सिटीज को अपनी जरूरतों की लिस्ट तैयार कर कमेटी को बताना होगा. जिसके हिसाब से इन्हें फंड जारी किया जाएगा. फिलहाल देशभर में लगभग 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी संचालित हो रही हैं. इन सभी के दस्तावेज और मांग पत्र के आधार पर बजट जारी किया जाएगा.

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