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बिलासपुर: राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने की आवेदनों पर सुनवाई

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने रतनपुर रेस्ट हाउस में सुनवाई की है. अनुसूचित जनजाति के पांच प्रकरणों की सुनवाई की गई.

State Scheduled Tribes Commission heard five cases
राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने की आवेदनों पर सुनवाई
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Published : Feb 9, 2021, 10:59 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने रतनपुर रेस्ट हाउस में सुनवाई की है. अनुसूचित जनजाति के पांच प्रकरणों की सुनवाई की गई. इस दौरान उपाध्यक्ष राजकुमारी दीवान, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य नितिन पोटाई, सचिव एच के सिह, सचिव जय सिंह राज,सहायक पम्मी दीवान और तहसीलदार राजेन्द्र भारत मौजूद थे.

राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने की आवेदनों पर सुनवाई

आवेदकों के साथ बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग उपस्थित थे. छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने रतनपुर रेस्ट हाउस में 5 प्रकरणों का सुनवाई की है. पहला प्रकरण ध्यान सिह पोर्ते पंच घासीपुर पंचायत का था. उन्होंने शासन की ओर से आदिवासी परिवारों को दिए गए पट्टे में गैर आदिवासी और शासकीय कर्मचारियों के कब्जा होने की शिकायत की थी.

State Scheduled Tribes Commission heard five cases at ratanpur
राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने की आवेदनों पर सुनवाई

लेमरू ट्रिपल मर्डर केस: राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम पहुंची बरपानी

कोरबा पहुंची थी टीम

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम एक्टिव है. लगातार कई मामलों का संज्ञान भी ले रही है. हाल के दिनों में आयोग ने कोरबा पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम कोरबा के पहाड़ी गांव बरपानी पहुंची. टीम लेमरू ट्रिपल मर्डर केस के पीड़ित परिवार से मिली. उन्हें सहायता राशि दी. इसके साथ ही परिवार के एक शख्स को योग्यता अनुसार शासकीय नौकरी देने की अनुशंसा की.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने रतनपुर रेस्ट हाउस में सुनवाई की है. अनुसूचित जनजाति के पांच प्रकरणों की सुनवाई की गई. इस दौरान उपाध्यक्ष राजकुमारी दीवान, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य नितिन पोटाई, सचिव एच के सिह, सचिव जय सिंह राज,सहायक पम्मी दीवान और तहसीलदार राजेन्द्र भारत मौजूद थे.

राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने की आवेदनों पर सुनवाई

आवेदकों के साथ बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग उपस्थित थे. छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने रतनपुर रेस्ट हाउस में 5 प्रकरणों का सुनवाई की है. पहला प्रकरण ध्यान सिह पोर्ते पंच घासीपुर पंचायत का था. उन्होंने शासन की ओर से आदिवासी परिवारों को दिए गए पट्टे में गैर आदिवासी और शासकीय कर्मचारियों के कब्जा होने की शिकायत की थी.

State Scheduled Tribes Commission heard five cases at ratanpur
राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने की आवेदनों पर सुनवाई

लेमरू ट्रिपल मर्डर केस: राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम पहुंची बरपानी

कोरबा पहुंची थी टीम

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम एक्टिव है. लगातार कई मामलों का संज्ञान भी ले रही है. हाल के दिनों में आयोग ने कोरबा पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम कोरबा के पहाड़ी गांव बरपानी पहुंची. टीम लेमरू ट्रिपल मर्डर केस के पीड़ित परिवार से मिली. उन्हें सहायता राशि दी. इसके साथ ही परिवार के एक शख्स को योग्यता अनुसार शासकीय नौकरी देने की अनुशंसा की.

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