बिलासपुर: सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया. बतौर वित्तमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने अपने तीसरे बजट में 97 हजार 106 करोड़ का प्रावधान विकास कार्यों को लेकर रखा है. इस बजट में कई सेक्टरों को लेकर उन्होंने घोषणाएं की है.
रमन ने बजट को बताया शून्य, कांग्रेस ने बताया संतुलित
मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्रियल एरिया पर फोकस करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी औद्योगिक पार्क स्थापना करने की घोषणा की है. सीएम ने सड़कों के निर्माण के लिए भी अगल-अलग योजनाओं के तहत करोड़ों रुपये की राशि का प्रावधान किया है.
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विकास में मील का पत्थर साबित होगा ये बजट
बिलासपुर के लोगों ने इस बजट को प्रदेश के विकास में मील का पत्थर बताया है. यहां के निवासियों का कहना है कि, यह बजट 2020 के बजट से भी अच्छा है. वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी इस बजट को लेकर काफी खुशी जताई. इस बजट को लोगों ने रोजगार जेनरेट करने वाला बजट बताया है. इससे प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.
उद्यमिता, रोजगार को बढ़ावा
उद्यमिता एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिये सभी निर्माण विभागों में स्नातक बेरोजगारों को ‘‘ई-श्रेणी’’ में पंजीयन की सुविधा दी गई है. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों को भी ई श्रेणी में पंजीयन के लिए पात्रता दी गई है.
रूर्बन मिशन योजना
रूर्बन मिशन योजना में 16 जिलों के 18 क्लस्टर के 118 ग्राम पंचायतों में शहरी सुविधायें उपलब्ध कराते हुये सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए गतिविधियां शुरू की गईं हैं. भारत सरकार से जारी रूर्बन रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम स्थान पर है.
नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना
राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत 1 हजार 385 नालों पर 71 हजार 831 कार्य पंचायत विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये थे. इनमें से 51 हजार 742 काम पूरे भी हो चुके हैं. 9 हजार 133 गौठान स्वीकृत किये गए थे. 5 हजार 14 गौठानों का निर्माण पूरा हो चुका है. 4 हजार 908 चारागाह निर्माण स्वीकृत किये गये थे, जिनमें से 2 हजार 904 चारागाह पूरे हो चुके हैं.
