बिलासपुर: दंतेवाड़ा के कलेक्टर रहते हुए ओपी चौधरी पर आरोप लगा था कि जमीन के अदला बदली में नियमों की अनदेखी की गई है. जिसपर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 15 सितंबर 2016 को राज्य सरकार को जांच के आदेश दिए थे. इसके बाद राज्य सरकार ने जस्टिस टीपी शर्मा को जांच की जिम्मेदार सौंपी गई थी, लेकिन राज्य में कांग्रेस सरकार के अस्तित्व में आने के बाद सीके खेतान की अध्यक्षता में कमिश्नर ऑफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत नई जांच समिति बना दी गई थी. जिसे ओपी चौधरी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
ओपी चौधरी को हाईकोर्ट से राहत
मामले में जस्टिस पी सैम कोशी ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की उस समिति को जांच करने से रोक दिया है, जिसकी अध्यक्षता सीके खेतान कर रहे हैं. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए नोटिस भी जारी किया है. मामले में अगली सुनवाई 6 नवंबर को होनी है.
