बिलासपुर: राज्य में कलेक्टर जनदर्शन में आने वाली शिकायतों पर अब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अपनी नजर रखेगा. दिशा योजना के तहत राज्य विधिक प्राधिकरण इस कार्य का जिम्मा लेने की तैयारी में है. कोर्ट संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए प्राधिकरण ने योजना तैयार की है. इसके लिए सभी जिला कलेक्टर को लेटर लिखकर ऐसी शिकायतों की कॉपी मांगी है, ताकि इन मामलों को सुलझाने के लिए कानूनी सलाह मशविरा किया जा सके.
कानूनी कार्रवाई में तेजी से लोगों को मिलेगी राहत: छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण दिशा योजना के तहत कई ऐसे काम करने जा रहा है जो आम लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगा. रोजमर्रा के कामों में आने वाली बाधा और शिकायतों के आधार पर विधिक सलाह के साथ संबंधित अधिकारियों को नागरिकों के अधिकार और कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाकर नागरिकों को राहत पहुंचाया जाएगा. प्राधिकरण अब राज्य में कलेक्टर जनदर्शन में आने वाली शिकायतों पर भी नजर रखेगी.
धमतरी जज विनोद कुमार की पहल से कई परिवार टूटने से बचे, बुजुर्ग महिला को मिला सहारा
फौजदारी के मामलों को सुलझाने की बन रही योजना: लीगल शिकायतों के साथ ही फौजदारी के कुछ चिन्हित मामलों को निबटाने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कलेक्टर जनदर्शन में आने वाली शिकायतों के निराकरण की योजना बना रही है. इसके तहत प्राधिकरण ने राज्य के सभी कलेक्टर को पत्र लिखकर विधिक मामलों से जुड़ी शिकायतों के आवेदन की जानकारी लेकर और इसके निराकरण के लिए पहल करने की तैयारी कर ली है.
कलेक्टर जनदर्शन की शिकायतों का करेंगे निराकरण: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रकाश चंद्र वारियाल ने बताया कि "कई ऐसी शिकायतें कलेक्टर जनदर्शन में आती हैं, जो लीगल मामलों से संबंधित होती हैं. कई बार इनका निराकरण नहीं हो पाता है. ऐसे मामलों में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण दखल देगी और ऐसे शिकायतों को कलेक्टर ऑफिस से मंगा कर इस पर क्या किया जा सकता है और कैसे शिकायत का निराकरण किया जाएगा, इसे लेकर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण काम करेगी.
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रकाश चंद्र वारियाल ने बताया कि "इसके अलावा कलेक्टर जनदर्शन में कलेक्टर के आदेश के बाद भी कई बार संबंधित अधिकारी शिकायतों का निराकरण नहीं करते. ऐसे मामलों में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उन अधिकारियों को सीधे तौर पर आदेश देकर शिकायतों का निराकरण करने के लिए कहेगी. मोहल्ला लोक अदालत की सफलता के बाद अब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण दिशा योजना के तहत काम कर रही है. राज्य के सभी कलेक्टर को पत्र लिखा जा चुका है और विधिक से संबंधित शिकायतें मंगाई जा रही हैं."
