ETV Bharat / state

सांसद और विधायक कार्यालय मामले में HC ने सरकार से मांगा जवाब

सामाजिक कार्यकर्ता मथुरा सोनी ने बूथ लेवल या तहसील लेवल पर कार्यालय खोलने की मांग करते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. इनका कहना है कि लोगों को अपनी परेशानियों को लेकर इधर-उधर भटकना पड़ता है.

बिलासपुर हाईकोर्ट
बिलासपुर हाईकोर्ट
author img

By

Published : Mar 6, 2020, 6:08 PM IST

Updated : Mar 6, 2020, 7:54 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ संस्कृत बोर्ड के पूर्व सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता मथुरा सोनी ने बूथ लेवल या तहसील लेवल पर कार्यालय खोलने की मांग करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. वहीं मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस और पीपी साहू की डिवीजन बेंच में की जा रही है.

सांसद और विधायक कार्यालय मामले में HC ने सरकार से मांगा जवाब

बता दें कि दायर याचिका में मथुरा सोनी ने कहा कि 'जब चुनाव होते हैं, तो सांसद और विधायक उम्मीदवार अपने लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में बूथ लेवल तक के कार्यालय खोल देते हैं, लेकिन जब वे चुनाव जीत जाते है तो कार्यालय को बंद कर दिया जाता है. ऐसे में लोगों को अपनी परेशानियों को लेकर इधर-उधर भटकते हैं.

अप्रैल महीने में होगी मामले की अगली सुनवाई

यही कारण है कि याचिकाकर्ता ने सांसद और विधायक को अपने-अपने क्षेत्र में बूथ लेवल या कम से कम तहसील लेवल पर कार्यालय खोलने की मांग करते हुए याचिका दायर की है. वहीं मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है. अब मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ संस्कृत बोर्ड के पूर्व सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता मथुरा सोनी ने बूथ लेवल या तहसील लेवल पर कार्यालय खोलने की मांग करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. वहीं मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस और पीपी साहू की डिवीजन बेंच में की जा रही है.

सांसद और विधायक कार्यालय मामले में HC ने सरकार से मांगा जवाब

बता दें कि दायर याचिका में मथुरा सोनी ने कहा कि 'जब चुनाव होते हैं, तो सांसद और विधायक उम्मीदवार अपने लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में बूथ लेवल तक के कार्यालय खोल देते हैं, लेकिन जब वे चुनाव जीत जाते है तो कार्यालय को बंद कर दिया जाता है. ऐसे में लोगों को अपनी परेशानियों को लेकर इधर-उधर भटकते हैं.

अप्रैल महीने में होगी मामले की अगली सुनवाई

यही कारण है कि याचिकाकर्ता ने सांसद और विधायक को अपने-अपने क्षेत्र में बूथ लेवल या कम से कम तहसील लेवल पर कार्यालय खोलने की मांग करते हुए याचिका दायर की है. वहीं मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है. अब मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी.

Last Updated : Mar 6, 2020, 7:54 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.