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सांसद और विधायक कार्यालय मामले में HC ने सरकार से मांगा जवाब

सामाजिक कार्यकर्ता मथुरा सोनी ने बूथ लेवल या तहसील लेवल पर कार्यालय खोलने की मांग करते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. इनका कहना है कि लोगों को अपनी परेशानियों को लेकर इधर-उधर भटकना पड़ता है.

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Published : Mar 6, 2020, 6:08 PM IST

Updated : Mar 6, 2020, 7:54 PM IST

बिलासपुर हाईकोर्ट
बिलासपुर हाईकोर्ट

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ संस्कृत बोर्ड के पूर्व सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता मथुरा सोनी ने बूथ लेवल या तहसील लेवल पर कार्यालय खोलने की मांग करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. वहीं मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस और पीपी साहू की डिवीजन बेंच में की जा रही है.

सांसद और विधायक कार्यालय मामले में HC ने सरकार से मांगा जवाब

बता दें कि दायर याचिका में मथुरा सोनी ने कहा कि 'जब चुनाव होते हैं, तो सांसद और विधायक उम्मीदवार अपने लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में बूथ लेवल तक के कार्यालय खोल देते हैं, लेकिन जब वे चुनाव जीत जाते है तो कार्यालय को बंद कर दिया जाता है. ऐसे में लोगों को अपनी परेशानियों को लेकर इधर-उधर भटकते हैं.

अप्रैल महीने में होगी मामले की अगली सुनवाई

यही कारण है कि याचिकाकर्ता ने सांसद और विधायक को अपने-अपने क्षेत्र में बूथ लेवल या कम से कम तहसील लेवल पर कार्यालय खोलने की मांग करते हुए याचिका दायर की है. वहीं मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है. अब मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ संस्कृत बोर्ड के पूर्व सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता मथुरा सोनी ने बूथ लेवल या तहसील लेवल पर कार्यालय खोलने की मांग करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. वहीं मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस और पीपी साहू की डिवीजन बेंच में की जा रही है.

सांसद और विधायक कार्यालय मामले में HC ने सरकार से मांगा जवाब

बता दें कि दायर याचिका में मथुरा सोनी ने कहा कि 'जब चुनाव होते हैं, तो सांसद और विधायक उम्मीदवार अपने लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में बूथ लेवल तक के कार्यालय खोल देते हैं, लेकिन जब वे चुनाव जीत जाते है तो कार्यालय को बंद कर दिया जाता है. ऐसे में लोगों को अपनी परेशानियों को लेकर इधर-उधर भटकते हैं.

अप्रैल महीने में होगी मामले की अगली सुनवाई

यही कारण है कि याचिकाकर्ता ने सांसद और विधायक को अपने-अपने क्षेत्र में बूथ लेवल या कम से कम तहसील लेवल पर कार्यालय खोलने की मांग करते हुए याचिका दायर की है. वहीं मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है. अब मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी.

Last Updated : Mar 6, 2020, 7:54 PM IST
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