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टेस्टिंग सेंटर बनाए जाने समेत कई मांगों पर दायर याचिका, HC में हुई सुनवाई - जरूरतमंदों को खाना जनहित याचिका

बिलासपुर हाईकोर्ट में जरूरतमंदों को लॉकडाउन के दौरान भोजन उपलब्ध कराने, टेस्टिंग सेंटर बनाए जाने और अन्य मांगों वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शासन से मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.

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बिलासपुर हाईकोर्ट
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Published : Apr 10, 2020, 10:37 AM IST

बिलासपुर: कोरोना वायरस को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को खाना, टेस्टिंग सेंटर बनाए जाने और अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी किया है.

विभिन्न मांगों वाली याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

याचिका में जरूरतमंद लोगों को खाना मुहैया कराने, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में कोरोना वायरस के टेस्टिंग सेंटर बनाए जाने की मांग जैसे मुद्दों को उठाया गया था. याचिका में हॉकर्स की आजीविका के लिए दुकान खोलने की अनुमति भी मांगी गई है, जिस पर सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि लोगों को खाद्यान्न मुहैया कराया जा रहा है, साथ ही जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी राशन दिया जा रहा है.

27 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

सरकार ने बताया कि पांच लाख लोगों की संख्या ऐसी है, जिन्हें गर्म भोजन दिया जा रहा है. लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए फेस मास्क भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं. हाईकोर्ट ने मामले में सरकार को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी किया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी.

बिलासपुर: कोरोना वायरस को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को खाना, टेस्टिंग सेंटर बनाए जाने और अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी किया है.

विभिन्न मांगों वाली याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

याचिका में जरूरतमंद लोगों को खाना मुहैया कराने, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में कोरोना वायरस के टेस्टिंग सेंटर बनाए जाने की मांग जैसे मुद्दों को उठाया गया था. याचिका में हॉकर्स की आजीविका के लिए दुकान खोलने की अनुमति भी मांगी गई है, जिस पर सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि लोगों को खाद्यान्न मुहैया कराया जा रहा है, साथ ही जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी राशन दिया जा रहा है.

27 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

सरकार ने बताया कि पांच लाख लोगों की संख्या ऐसी है, जिन्हें गर्म भोजन दिया जा रहा है. लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए फेस मास्क भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं. हाईकोर्ट ने मामले में सरकार को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी किया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी.

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