बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की सेवा सहकारी समितियों को भंग करने के मामले में राज्य सरकार को हाईकार्ट से बड़ा झटका लगा है. मामले में याचिकर्ताओं को अंतरिम राहत मिली है. बिलासपुर हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई तक सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है.
कोर्ट ने मामले को लेकर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 अक्टूबर को होनी है. दरअसल, राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ की सेवा सहकारी समितियों के पुनर्गठन के लिए अधिसूचना जारी कर 30 जुलाई 2019 तक दावा आपत्ति मंगाई थी.
इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने बिना दावा-आपत्ति का निराकरण के ही 30 अगस्त 2019 को छत्तीसगढ़ की 1035 सेवा सहकारी समितियों को भंग कर दिया था. इसके बाद आदेश के खिलाफ सेवा सहकारी समिति के सदस्य ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. जिसपर सुनवाई करते हुए आगामी सुनवाई तक सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है.
