बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में शासकीय नौकरी से रिटायर होने के बाद पेंशन मिलने में अक्सर कई अड़चनों का सामना करना पड़ता है. कर्मचारी रिटायर होने के बाद सालों तक पेंशन सुविधा से वंचित रहता है. पेंशन बनाने और पेंशन प्रक्रिया को पूरा करने वाले अधिकारी, कर्मचारी पेंशन शुरू करने के लिए अच्छी खासी घूस के रूप में रकम मांगते हैं. यही कारण है कि उनके पेंशन प्रकरण अक्सर कार्यालयों में रुके रहते हैं. इस मामले को लेकर अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी ने संज्ञान लिया है. उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के साथ शासकीय कार्यालयों में अटके पेंशन प्रकरण की पूरी जानकारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मंगवाई हैं.
छत्तीसगढ़ में रिटायर कर्मचारियों की पेंशन: रिटायर्ड गवर्नमेंट एंपलाई के पेंशन को लेकर अक्सर समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से खबरें छपती रहती हैं. पेंशन प्रकरण भुगतान में सालों तक लोगों को कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं. अब इन रिटायर्ड कर्मचारियों से घूस की मांग भी होने लगी है. इस तरह के कई प्रकरण पिछले दिनों सामने आए थे, जिसको लेकर अब हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी ने संज्ञान लिया है. उन्होंने पिछले दिनों हुए एक मामले को लेकर स्कूल शिक्षा सचिव और अन्य संबंधित अफसरों से प्रतिवेदन के साथ जानकारी मंगवाई हैं. जस्टिस गौतम भादुड़ी ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आनंद प्रकाश वारियाल के माध्यम से सभी प्रकरणों की जानकारी शपथ पत्र के साथ राज्य के कार्यालयों से मंगवाई हैं.
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किस मामले के सामने आने पर लिया संज्ञान: पिछले दिनों एक समाचार आया था, जिसमें शिक्षा विभाग से रिटायर्ड हुए प्राचार्य को 13 माह से अपने लंबित भुगतान के लिए भटकना पड़ रहा था. इस समाचार के आने के बाद जस्टिस गौतम भादुड़ी जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया. महालेखाकार को भी इस संबंध में पत्र भेजने के निर्देश दिए.
