बिलासपुर: बीजेपी जिला कार्यसमिति की बैठक गुरुवार को बेलतरा विधानसभा के ग्राम रानीगांव में हुई. इस बैठक में आगामी कार्यक्रमों और संगठनात्मक विषयों को लेकर चर्चा की गई. इस मौके पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि "विधानसभा चुनाव के 240 दिन हमारे हाथ में है. हमे एक एक दिन का कलैंडर तैयार करना है और जो भी जवाबदारी संगठन से दी जा रही है उसे हर हाल में पूरा करना है. शक्ति केन्द्रों और मतदान केन्द्रों को हमें सशक्त बनाना है."
धरमलाल कौशिक ने कहा कि चुनावी माहौल में शक्ति केन्द्र से लेकर बूथ स्तर तक की बैठक आयोजित करना है. कांग्रेस का ग्राफ लोगों के बीच पूरी तरह गिर गया है. प्रदेश में भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, डकैती, अपराध में काफी बढ़ोतरी हुई है. कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा दिया है. बिलासपुर जिले के प्रत्येक विधानसभा को लेकर अभी से तैयारी करना है."
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बिलासपुर में पूर्व सीएम डॉ. रमन की तीसरा दौरा: पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह शुक्रवार को बिलासपुर में रहेंगे. इससे पहले उन्होंने दिसंबर में तीन तीन दिन का दौरा किया. उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों के बैठक ली. इस बैठक में पीएम आवास योजना से वंचित और लाभ लेने वाले हितग्राही से मुलाकात की. साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर में भोजन भी किया. इसी कड़ी में उनका अगला कार्यक्रम होगा और वे एवं पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल शुक्रवार दोपहर तीन बजे कन्या शाला सरकंडा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान नए युवाओं को भाजपा का गमछा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाएंगे.
जन जन तक पहुंचाएं केंद्र की योजनाएं: पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि "भारत सरकार का जो केन्द्रीय बजट आया है, इस बजट की सकरात्मक प्रतिक्रिया सभी जगह सुनने को मिली है. हमें सरल भाषा में आम जनता को भी बजट को बताना है. बजट में सभी वर्गो को समाहित किया गया है. युवा, महिला, व्यापारी, किसान सभी का इस बजट के प्रति सकरात्मक विचार आए हैं.जिससे देश में नए क्रांति आयेगी."
आवास योजना को लेकर प्रदेश स्तर पर करेंगे आंदोलन: बेलतरा विधायक रजनीश सिंह ने कहा कि मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के तहत हर ग्राम पंचायत और नगरीय क्षेत्रों में कार्यक्रम किया जा रहा है. केन्द्र सरकार से स्वीकृत आवास को राज्य की कांग्रेस सरकार ने रोक रखा है. इसको लेकर लोगों को बताया जा रहा है. आवास योजना को लेकर पंचायत, वार्ड, विधानसभा स्तर, जिला और प्रदेश स्तर पर आंदोलन होना है. इसके लिए संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ ही लोगों को तैयार रहना है."
