बिलासपुर: गोधन न्याय योजना को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में कलेक्टर सारांश मित्तर ने विभागीय अधिकारियों के अलावा संबंधित दूसरे विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में योजना के सही ढंग से क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई.
जिला प्रशासन ने आज स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना पर शासन से मिले निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन होगा. बैठक के दौरान शासन से मिले दिशा निर्देशों पर आज विस्तार से चर्चा की गई. देर तक चली इस बैठक के बाद कलेक्टर ने मीडिया से बात की और बताया कि 5 अगस्त तक सभी किसानों और हितग्राहियों को बेचे गए गोबर का भुगतान उनके खातों में कर दिया जाएगा. इसके लिए जिला सहकारी बैंक और दूसरे बैंकिंग व्यवस्था की मदद ली जाएगी.
खाद बनाने की प्रक्रिया पर फोकस
कलेक्टर ने बताया कि इसके अलावा खरीदे गए गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की प्रक्रिया पर भी फोकस किया जाएगा. कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह सरकार की महत्वकांक्षी योजना है इसे गंभीरता से लिया जा रहा है. कहीं कोई चूक ना हो इस विषय का विशेष ध्यान रखा जाएगा.
आरंग नगर पालिका में 'गोधन न्याय योजना' के तहत गोबर खरीदी शुरू
सीएम ने की थी योजना की शुरुआत
बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने हरेली के दिन सरकार की महत्वकांक्षी योजना 'गोधन न्याय योजना' की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत सरकार पशुपालकों से 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदेगी और फिर उससे जैविक खाद तैयार किया जाएगा. जिससे महिला स्व सहायता समूहों द्वारा वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाएगा.
8 रुपए किलो की दर से बिकेगा वर्मी कंपोस्ट
सरकार इस वर्मी कंपोस्ट को 8 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदेगी. खरीदे गए गोबर से अन्य सामग्री भी तैयार किए जाएंगे. इस योजना का उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ-साथ कृषि लागत में कमी और भूमि की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी करना है. इस योजना से पर्यावरण में सुधार के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी बड़े बदलाव की उम्मीद है. गोधन न्याय योजना से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा.
