'मनरेगा के लंबित भुगतान की जिम्मेदारी ले भूपेश सरकार'

मनरेगा के भुगतान को लेकर जेसीसी(जे) के अध्यक्ष अमित जोगी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है.

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत प्रदेश में मटेरियल और मजदूरी के लंबित भुगतान पर जेसीसी(जे) के अध्यक्ष अमित जोगी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है. अमित जोगी ने लंबित भुगतान मामले में कहा कि सरकार ने भुगतान नहीं करने को लेकर नया रिकॉर्ड कायम किया है.

अमित जोगी ने कहा कि '6 जनवरी के बाद से पूरे प्रदेश में रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजदूरों से काम तो लिया जा रहा है. मजदूरों के इसके बदले एक फूटी कौड़ी का भी भुगतान नहीं किया है. इस तरह पूरे प्रदेश में लगभग 590 करोड़ रुपए की मजदूरी और मटेरियल का भुगतान लंबित है.' अमित जोगी ने कहा कि 'यहां यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि 100 दिनों के काम का भुगतान केंद्र सरकार करती है, जिसका भुगतान हो चुका है. यह लंबित भुगतान राज्य सरकार को करना है. ये भुगतान अतिरिक्त 50 दिनों के कामों का है.'

अमित जोगी ने आगे कहा कि 'यह भूपेश सरकार की जिम्मेदारी है कि मजदूरों से सिर्फ काम ना लिया जाए बल्कि कामों के बदले उसका भुगतान भी किया जाए. जैसा कि मनरेगा के कानून में स्पष्ट है कि मजदूर का पसीना सूखने के पहले उसका भुगतान करना होता है. इसलिए इस योजना का नाम रोजगार गारंटी है. एक तरफ लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है तो वहीं होली जैसा त्यौहार आने वाला है. ऐसे में राज्य सरकार को मनरेगा का लंबित भुगतान शीघ्र करना चाहिए.'