बीजापुर: कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने कलेक्टोरेट के सभागार में राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों की सयुंक्त बैठक ली. बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई जरूरी दिशा-निर्देश दिए. साथ ही बैठक में अनुपस्थित दो वन अधिकारियों एसडीओ इंद्रावती टाइगर रिजर्व एनआर शर्मा और रेंज ऑफिसर मद्देड़ सच्चिदानंद यादव को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.
बैठक के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में वन भूमि पर 13 दिसंबर 2005 से काबिज पात्र हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टे दिए जाने की पहल की जाए. वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पात्र हितग्राहियों के मामलों का परीक्षण कर कार्रवाई की जाए. वहीं सामुदायिक प्रयोजन के लिए हर गांव में पांच-पांच सामुदायिक वनाधिकार मान्यतापत्र दिए जाए.
अधिकारियों के साथ बैठक
कलेक्टर रितेश कुमार ने बैठक में कहा कि लघु वनोपज संग्रहण, निस्तारी, चारागाह, जैव विविधता, मछली पालन, श्मशान घाट प्रयोजन के लिए अनिवार्य रूप से सामुदायिक वनाधिकार मान्यतापत्र देने के लिए वन भूमि चिन्हित की जाए. जिले में ई-कोर्ट के जरिए राजस्व प्रकरणों के निराकरण में गति लाई जाए. इस संबंध में सभी आवश्यक प्रक्रिया के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई कर प्रकरणों को जिला स्तरीय समिति के सामने पेश करें, ताकि वनाधिकार मान्यतापत्र प्रदान करने की अंतिम कार्रवाई पूरी की जा सके.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को लाभ
कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को बैंक खाते के माध्यम से पारिश्रमिक भुगतान करने के लिए सभी संग्राहकों का बैंक खाता खुलवाने को कहा और इस संबंध में गांवों में जाकर तेंदूपत्ता संग्राहकों से संपर्क कर बैंक खाता खोलने की आवेदन प्रक्रिया पूरी करवाने के निर्देश दिए. उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को मनरेगा के तहत स्वीकृत आवर्ती चराई कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए. बैठक के दौरान जिले के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि व्यवस्थापन के प्रकरणों समेत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को लाभान्वित करने के लिए डाटा एंट्री, भूमिहीन परिवारों का सर्वेक्षण करने की समीक्षा की गई.
