कई विभागों ने सालभर से तो कई ने 6 महीने से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है और नोटिस मिलने के बाद भी अधिकारी बिल के भुगतान के लिए सजग नहीं दिख रहे हैं.
नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों में 3 करोड़, राजस्व विभाग में 6 लाख, जल संसाधन 7.50 लाख, स्वास्थ्य विभाग 10 लाख, शिक्षा विभाग में 19 लाख के बिजली बिल बकाया है.
विद्युत विभाग के कार्यपालन यंत्री जे. एस. चौधरी ने बताया कि, 'कृषि विभाग, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, तहसील कार्यालय, श्रम विभाग सहित शासकीय उपभोक्ताओं के 4 करोड़ 22 लाख रुपए का बिल बकाया हैं जिन्हें वसूलने के लिए नोटिस जारी किया गया है'. चौधरी ने बताया कि, 'नगर पालिका को नोटिस जारी नहीं किया है मुख्यालय स्तर पर वह राशि एडजस्ट कर दी जाती है'.