जगदलपुर: बस्तर में कनिष्ठ चयन बोर्ड (Junior Selection Board) के गठन के बाद शासकीय विभागों (Government Departments) में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है. सीधी भर्ती प्रक्रिया (Direct Recruitment Process) शुरू होने से पहले ही सभी शासकीय विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ ने भर्ती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
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वहीं कर्मचारी संघ का कहना है कि, उन्हें पिछले 23 वर्षों से नियमितीकरण करने को लेकर आश्वासन दिया जा रहा है. लेकिन इस पर अब तक राज्य सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है. अब कनिष्ठ चयन बोर्ड के जरिए शासकीय विभागों में सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है. जिसका कर्मचारी संघ पुरजोर विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें नियमितीकरण नहीं किया जाता तब तक वे सीधी भर्ती प्रक्रिया का विरोध करते रहेंगे.
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी सरकार की अनदेखी का शिकार
कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि, सभी शासकीय विभागों में पिछले 23 सालों से कार्यरत कर्मचारियों ने 2018 में अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक पदयात्रा की थी. जिसके बाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी नियमितीकरण करने की बात कही थी, लेकिन नियमितीकरण को छोड़ अब सरकार विभागों में सीधी भर्ती कर रही है, जिसके चलते दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं.
वेतन भोगी कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन
आज नियमितीकरण, वादाखिलाफी को लेकर बस्तर में सर्व विभाग दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने एक दिवसीय प्रदर्शन किया. छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के नाम बस्तर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है. कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सप्ताहभर के भीतर अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे. जिसमें सामूहिक भूख हड़ताल, आमरण अनशन और अनिश्चित कालीन हड़ताल शामिल है.