बालोद: बालोद जिले के डोंडीलोहारा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम रेंगा डाबरी के ग्रामीण अनिश्चित कालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं. उनकी 3 प्रमुख मांगे शामिल हैं. ग्रामीणों ने बताया कि "उनका धरना अनिश्चितकाल के लिए है. जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाती. किसानों की प्रमुख मांग गांव में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा खुलवाना, शराबबंदी को अमल में लाने और मोहड़ जलाशय का पानी गांव के किसानों को दिलाने की है.
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पहले दिया था अल्टीमेटम: पहले से ही किसानों ने अल्टीमेटम दिया था. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है. जिसके बाद लोगों के सब्र का बांध टूट गया है और पूरा गांव एकजुट होकर शासन प्रशासन और भाजपा कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन में बैठ गए हैं. किसानों का कहना है कि हमारी मांग किसी सरकार ने अब तक नहीं सुनी है. 10 साल से हम यह मांग दोहराते आ रहे हैं लेकिन सरकार सून नहीं रही है. इसलिए यहां के ग्रामीण भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही खिलाफ लामबंद हो चुके हैं.
भाजपा कांग्रेस के दिग्गज मौजूद: बीते 3 दिनों से ग्रामीणों की हड़ताल जारी है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को आड़े हाथों लिया है. इस मंच पर भाजपा कांग्रेस के सभी दिग्गज मौजूद हैं. इसमें से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवलाल ठाकुर मंत्री प्रतिनिधि पियूष सोनी सहित अन्य जनप्रतिनिधि वहां मौजूद है.
तय करनी पड़ती है 10 किलोमीटर की दूरी: वनांचल में बसे होने के बावजूद रेंगाडबरी के लोगों को बैंकिंग की सुविधा नसीब नहीं होती है. गांव से 10 किलोमीटर दूर भवरमरा के बैंक में उन्हें जाना पड़ता है. इससे खासतौर से किसानों को काफी दिक्कत झेलनी पड़ती है. बैंक खुलवाने की मांग कर रहे हैं. दरअसल में किसानों से संबंधित ही है. धान बेचने के बाद भुगतान के लिए किसानों को 10 किमी दूर चक्कर काटना पड़ता है. 10 से 12 साल से गांव में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा खोलने की मांग की जा रही है. अब तक किसी द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है. इसके लिए कई जनप्रतिनिधि तक दरवाजा खटखटा चुके हैं.
मोहड़ जलाशय से मिले पानी: किसानों का कहना है कि "मोहड़ डैम हमारे क्षेत्र में पड़ता है. लेकिन इसका पानी हमको नहीं मिलता है. यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है. मोहड़ का पानी क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए दिया जाना चाहिए. जबकि सिंचाई विभाग यहां के पानी को निजी क्षेत्र में पहुंचाता है. जबकि इसमें पहला हक किसानों का होना चाहिए.
शराबबंदी की मांग: ग्रामीणों का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी करने की मांग की थी. लेकिन कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र का वादा नहीं निभाया है. आज हमारे क्षेत्रों में नशाखोरी बढ़ रही है. विशेषकर ग्रामीणों से महिला वर्ग से यह आवाज आ रही है कि शराब बंदी किया जाय.
विधानसभा घेरने की तैयारी: ग्रामवासियों का कहना है कि "उनकी मांगें जल्द से जल्द पूर्ण नहीं होती है तो वे विधानसभा घेरने की तैयारी करेंगे. आज सुबह से ही पर विधानसभा कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन प्रशासन और पुलिस प्रशासन उन्हें रोके हुए हैं. जनप्रतिनिधियों द्वारा उन्हें समझाइश दी जा रही है. वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग कर रहे हैं."
