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विधानसभा घेराव की तैयारी में शिक्षाकर्मी, वेतन विसंगति दूर करने की मांग

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Published : Mar 13, 2020, 3:54 PM IST

छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने शिक्षाकर्मियों के 2 साल का कार्यकाल पूरा करने पर संविलियन करने का निर्णय लिया है, लेकिन शिक्षाकर्मियों की और भी मांगे हैं जिसके लिए विधानसभा घेराव की तैयारी कर रहे हैं.

Education workers preparing for assembly siege in chhattisgarh
विधानसभा घेराव की तैयारी में शिक्षाकर्मी

बालोद: छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने शिक्षाकर्मियों के 2 साल का कार्यकाल पूरा करने पर संविलियन करने का निर्णय लिया है, लेकिन अब भी शिक्षाकर्मी वर्ग सरकार के इस निर्णय के बावजूद भी नाखुश हैं. उन्होंने कहा कि 'वेतन विसंगति जो महत्वपूर्ण मांग हैं. उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए. संविलियन करना ठीक है, लेकिन वेतन विसंगति भी दूर होनी चाहिए'.

विधानसभा घेराव की तैयारी में शिक्षाकर्मी

जिला कार्यालय पहुंचे शिक्षाकर्मियों ने बताया कि 'हमारी प्रमुख लड़ाई वेतन विसंगति की थी, जिसे दूर कर पाने में सरकार असक्षम है. उन्होंने कहा कि 'वे अभी स्थानीय आला अधिकारियों से मिलकर बड़ी रणनीति बना रहे हैं, जिसके बाद सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे'.

'सरकार को जगाने की करेंगे कोशिश'

जिला कलेक्टोरेट पहुंचे शिक्षाकर्मियों ने बताया कि 'आगामी 16 मार्च को हम लोग इस विषय पर विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं. हमारा आंदोलन यथावत जारी रहेगा. साथ ही इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को नींद से जगाने की कोशिश करेंगे'.

बालोद: छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने शिक्षाकर्मियों के 2 साल का कार्यकाल पूरा करने पर संविलियन करने का निर्णय लिया है, लेकिन अब भी शिक्षाकर्मी वर्ग सरकार के इस निर्णय के बावजूद भी नाखुश हैं. उन्होंने कहा कि 'वेतन विसंगति जो महत्वपूर्ण मांग हैं. उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए. संविलियन करना ठीक है, लेकिन वेतन विसंगति भी दूर होनी चाहिए'.

विधानसभा घेराव की तैयारी में शिक्षाकर्मी

जिला कार्यालय पहुंचे शिक्षाकर्मियों ने बताया कि 'हमारी प्रमुख लड़ाई वेतन विसंगति की थी, जिसे दूर कर पाने में सरकार असक्षम है. उन्होंने कहा कि 'वे अभी स्थानीय आला अधिकारियों से मिलकर बड़ी रणनीति बना रहे हैं, जिसके बाद सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे'.

'सरकार को जगाने की करेंगे कोशिश'

जिला कलेक्टोरेट पहुंचे शिक्षाकर्मियों ने बताया कि 'आगामी 16 मार्च को हम लोग इस विषय पर विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं. हमारा आंदोलन यथावत जारी रहेगा. साथ ही इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को नींद से जगाने की कोशिश करेंगे'.

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