अंबिकापुर/ रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के लिए घड़ी चौक के पास जमीन आबंटित की है. कांग्रेस कार्यालय के निर्माण को लेकर बीजेपी, बघेल सरकार पर लगातार हमलावर रही है. कांग्रेस पर बीजेपी ने कई आरोप भी लगाए थे. इस पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बीजेपी पर पलटवार किया है. साथ ही बीजेपी पर अपने पसंदीदा लोगों को नियम कानून को ताक पर रखकर जमीन दिलवाने का आरोप लगाया है.
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मामले की पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन सवाल उठाने वाले भाजपा को पहले यह याद करना चाहिए कि वह अपने कार्यालय में किस तरह की जमीनों की बंदरबांट करती है. बीजेपी ने अपने पसंदीदा लोगों को नियम-कानून को ताक पर रखकर जमीनें दिलवाई. हम जो भी कर रहे हैं वह नियम और कायदे के साथ कर रहे हैं.
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मोहन मरकाम ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप
जानकारी के मुताबिक सरगुजा जिला कांग्रेस कार्यालय दशकों से कोठीघर अंबिकापुर में संचालित हो रहा है. जिला कांग्रेस संगठन ने सरकार से नए कार्यालय भवन के लिए जमीन की मांग थी. इस मांग पर मुहर लगी और घड़ी चौक के पास जिला कांग्रेस कार्यालय के लिए जमीन आबंटित कर दी गई, लेकिन जिस स्थान को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के लिए चुना गया है. उसे लेकर विवाद जारी है. ऐसे में कार्यालय निर्माण को लेकर मोहन मरकाम ने बीजेपी पर भी आरोप लगाए हैं.
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22 जिलों में अपना जिला स्तरीय कार्यालय बनाने का फैसला
बता दें कि छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद सत्ता में वापसी करते ही कांग्रेस ने 22 जिलों में अपना जिला स्तरीय कार्यालय बनाने का फैसला लिया है. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर एक साथ 22 जिलों में पार्टी कार्यालय के लिए शिलान्यास भी किया गया था. अब प्रदेश के कई जिलों में पार्टी कार्यालय बनाए जा रहे हैं.
कार्यालय में क्या-क्या होगा ?
छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में बनने वाले कार्यालय में जिला अध्यक्ष के साथ ही प्रभारी महामंत्री सभी मोर्चा संगठन के जिला अध्यक्षों के लिए कक्ष होंगे. सभी भवनों में बैठकों के लिए अलग कमरे बनाए जाएंगे. पहले या दूसरे मंजिल पर सभाओं के लिए भी व्यवस्था होगी. सभी कार्यालय संचार की आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे.
कार्यकर्ताओं की सुविधाओं का खास ध्यान
वीआईपी मूवमेंट से लेकर कार्यकर्ताओं की सुविधाओं का भी खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा, जिन जिलों में कांग्रेस के नए कार्यालय का निर्माण होना है. वहां 4800 से लेकर 5000 वर्ग फीट की जमीन शासकीय दर पर ली गई है. सभी कार्यालय की बनावट लगभग एक जैसी होगी. खास तौर पर कार्यालय के बाहरी हिस्से की डिजाइन में किसी तरह बदलाव नहीं किया जाएगा. कार्यालय का बाहरी हिस्सा प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन के आकार का बनाया जाएगा.