सरगुजा: छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के आदर्श मॉडल (model model) की खबर ETV भारत ने दिखाई थी. स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था (rural health system) को मजबूत करने के लिये जम्बो आदेश जारी किए हैं. खासकर सरगुजा में तो एक साथ 30 नये अस्पतालों की स्वीकृति दे दी गई है. प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव (Health Minister TS Singhdeo) ने ETV भारत से खास बातचीत की.
सवाल : ये जो कवायद अब दिख रही है स्वास्थ्य विभाग में किस तरह की योजना है और कितनी तेजी से इसमें आगे बढ़ेंगे ?
जवाब : कई ऐसी योजनाएं हैं, जो पहले से प्रस्तावित थीं. कोरोना काल में गति धीमी हो गई थी. लेकिन अब उनमें तेजी दिख रही है. आपने टेस्टिंग के बारे में भी कहा ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर (universal health care) का हिस्सा थी. सब लोगों को नि:शुल्क इलाज मिल सके, सभी PHC, CHC में नि:शुल्क जांच की व्यवस्था हो सके. लोगों को उसके लिये पैसे नहीं देने पड़ेंगे. जैसे निजी क्षेत्रों में देने पड़ते हैं. अभी मैं दिल्ली गया. वहां मैंने अपना ब्लड टेस्ट (blood test) कराया तो मुझे 17 हजार रुपये देने पड़े. सोचिए कि अगर आम आदमी के ऊपर अगर इस तरह का भार आता है तो ये पब्लिक सेक्टर (public sector) से ही इसकी पूर्ति होनी चाहिये.
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'ब्लड बैंक, ब्लड स्टोर यूनिट स्थापित करने की भी योजना है. इसके नियम थोड़ा जटिल होते हैं. जैसे ही अनुमति मिलेगी इसकी भी स्थापना की जायेगी. नए भवनों की स्वीकृति दी गई है. पांच हजार 2 सौ उप स्वास्थ्य केंद्रों में से करीब 2,600 पूरे हुए हैं, प्रयास रहेगा कि 2022 तक इस लक्ष्य को पूरा किया जा सके. बुनियादी अधोसंरचना के साथ सेवा के क्षेत्र में निःशुल्क डायलिसिस शुरू की गई है. अभी इसे आठ जिलों में शुरू किया गया है. जिसमें 12 हजार लोग कई बार सेवा का लाभ ले रहे हैं. इसके साथ ही सभी जिला अस्पतालों में कीमोथेरेपी की व्यवस्था (chemotherapy regimen) और सभी सामुदायिक स्वाथ्य केंद्रों (community health center) में कम से कम 4 से 6 बेड ICU की व्यवस्था होगी. जिला अस्पतालों में सौ ICU के बिस्तर हो, मेकाहारा में 2 सौ ICU हों. अंबिकापुर में 236 बेड ICU की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं. इसी तरह गवर्मेंट ऑफ इंडिया (Government of India) ने भी जो घोषणा की है हम लोग उनसे भी सहयोग की मांग कर रहे हैं. भले की कोरोना की तीसरी लहर (third wave of corona) के बहाने लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार हम लोग बेहतर कर रहे हैं' .
दरअसल बीते महीने स्वास्थ विभाग (health Department) ने जम्बो आदेश जारी किये हैं. जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था (rural health system) पर जोर दिया है. लिहाजा इन आदेशों पर किये गए सवाल के जवाब स्वास्थ्य मंत्री ने दिए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी करते हुये प्रदेश की 170 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लड बैंक और ब्लड स्टोरेज यूनिट (blood storage unit) लगाने के आदेश दिये हैं. जिसके तहत तमाम व्यवस्थाओं के साथ मैन पावर बढ़ाने के भी निर्देश भी दिये हैं.
सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बीमारियों की जांच के लिए पैथिलाजी लैब की स्थापना के निर्देश दिये गये हैं. इसके साथ ही जिला अस्पतालों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गुणवत्ता युक्त फ्री इलाज के लिये 9 पन्नों का आदेश, स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर पहले से चल रहे प्रयासों को और बेहतर करने के निर्देश दिये हैं.
सरगुजा में 30 नए अस्पतालों की स्वीकृति
वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आदेशों के बाद ऐसा लगता है कि निजी क्षेत्र में अब ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दी जाएगी, क्योंकि इतने प्रयास ही अगर सुचारू रूप से चालू हो गये, तो छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था एक उदाहरण बन जायेगी और तब यूनिवर्सल हेल्थ केयर का सपना साकार हो सकेगा.
