रायपुर: केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल रायपुर पहुंचे. केंद्रीय मंत्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट बड़ौदा पहुंचे. उन्होंने केंद्र की योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभान्वित लाभार्थियों के साथ संवाद किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों के साथ बातचीत की. इसके बाद प्रह्लाद पटेल ने इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का जायजा लिया.
मोदी के आने के बाद युवाओं में ज्यादा आत्मविश्वास: केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया " प्रधानमंत्री के 8 साल पूरे हुए हैं. प्रधानमंत्री के 8 साल को हमने और पूरे देशवासी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की संकल्प शक्ति के साथ पूरे होते हुए देखा है. देश का हर व्यक्ति यह मानता है कि 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन आया है, देश में जिस तरह से विकास और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से काम हो रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी की मेहनत का नतीजा है. साल 2014 के पहले नेता और राजनीतिक पार्टियों के प्रति भ्रष्टाचार, वंशवाद, जातिवाद के कारण जनता में अविश्वास था. 2014 के बाद जनता के विश्वास में जो कमी आई थी, मोदी के आने के बाद युवाओं में वो आत्मविश्वास जागा है.''
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प्रह्लाद पटेल ने की मोदी सरकार की तारीफ: केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा " जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक लगभग 4 पीढ़ियों का संकल्प था, कश्मीर से धारा 370 समाप्त करना. साल 2019 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला लिया और धारा 370 समाप्त किया. देश को यूनाइट किया. मैं मानता हूं इससे बड़ा और सही फैसला दूसरा नहीं हो सकता. 400 वर्ष से राम जन्मभूमि और मंदिर को लेकर लोग आंदोलन कर रहे थे लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसका भी रास्ता ढूंढ निकाला. आज अयोध्या में जोर-शोर से राम मंदिर बनाने का काम चल रहा है. इसके अलावा तीन तलाक, नोटबंदी, जीएसटी के माध्यम से पूरे देश को एक किया. इस तरह के कड़े फैसले नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया है."
प्रशासनिक अमले की गलतियों का खामियाजा भुगत रही जनता: केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा "नल जल योजना के तहत देश ने 50% से ज्यादा टारगेट को अचीव कर लिया है. लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ 23% ही नल जल योजना का काम हो पाया है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11 लाख लोगों को प्रदेश में घर मिल पाया है. केंद्र ने अपनी तरफ से राज्य को केंद्र के हिस्से का पैसा दिया लेकिन मैचिंग ग्रांट नहीं देने के कारण केंद्र को अपना पैसा वापस लेना पड़ा. दरअसल प्रदेश में मैनेजमेंट की समस्या है. प्रशासनिक अमले ने जो गलतियां की है, उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है. "
