रायपुर: राज्य में राजस्व के मामलों के पंजीयन से लेकर उनके निराकरण तक की स्थिति में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से आगामी एक अक्टूबर से राजस्व ई-कोर्ट प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी. सीएम भूपेश बघेल ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. राज्य में एक अक्टूबर 2020 से ई-कोर्ट के दस्तावेज ही मान्य होंगे.
सीएम ने कहा कि 7500 वर्ग फीट तक की नजूल भूमि के आवंटन और 5000 वर्ग फीट तक के डायवर्सन के मामलों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में शामिल किया जा रहा है. उन्होंने राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत शहरी इलाकों में पट्टा वितरण के हालात की समीक्षा करते हुए कलेक्टरों को पात्र हितग्राहियों को अभियान संचालित कर भू-स्वामी अधिकार दिए जाने की कार्रवाई के निर्देश दिए.
कलेक्टरों को कार्रवाई के निर्देश
बैठक में जानकारी दी गई कि राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत अब तक एक लाख 19 हजार आवेदन मिले हैं, जिसमें से 26 हजार आवेदन स्वीकृत किए गए हैं. 1984 में वितरित पट्टों का नवीनीकरण और भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करने के संबंध में कलेक्टरों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए.
छात्रावासों को मॉडल बनाने के संंबंध में निर्देश
इधर बैठक में प्रत्येक जिले में दस-दस छात्रावासों को मॉडल बनाने के संबंध में कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. मुख्य सचिव आर पी मंडल ने कहा कि चिन्हांकित छात्रावासों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय और खेल-मैदान सहित अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक जिले को 25-25 लाख रूपए का आवंटन दिया गया है. उन्होंने कलेक्टरों को इस कार्य को प्राथमिकता से पूरा कराने के निर्देश दिए.
स्वसहायता समूहों के जरिए दैनिक उपयोग के सामानों की पूर्ति के निर्देश
इसके साथ ही जरूरत के हिसाब से सीएसआर और डीएमएफ फंड से भी छात्रावासों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक राशि का उपयोग किया जा सकेगा. कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि सभी आश्रमों और छात्रावासों में लगने वाली दैनिक उपयोग की सामग्री की पूर्ति स्थानीय स्व-सहायता समूहों के माध्यम करें. बैठक में जिलों के विभिन्न विभागों के कंडम वाहनों और अन्य सामग्रियों की नीलामी, बोध घाट सिंचाई परियोजना के सर्वेक्षण, शासकीय भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना के संबंध में भी कलेक्टरों को दिशा-निर्देश दिए गए.
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बारिश से पहले सड़कों की मरम्मत के निर्देश
सीएम ने लोक निर्माण विभाग को आवंटित 70 करोड़ रूपए की राशि से राज्य में सड़कों की मरम्मत का काम बारिश से पहले कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के काम पर विशेष ध्यान दिए जाए. सीएम ने बारिश के दिनों में सड़कों पर पानी का जमाव न हो, पानी की निकासी की पूरी व्यवस्था और रखरखाव टीम के माध्यम से करने के निर्देश दिए. वहीं बैठक में राष्ट्रीय राज मार्गों के निर्माणाधीन कार्यों की भी समीक्षा की गई.
