रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनाने का काम अधर में लटका है. ढाई साल पहले खाली पड़ी मंडी बोर्ड की लगभग 10 एकड़ जमीन में पार्क बनाने की घोषणा सीएम भूपेश बघेल ने की थी. जिसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) को मंडी बोर्ड की जमीन पहले से ही दे दी गई. लेकिन मामला कोर्ट में होने के कारण आज तक जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है. रायपुर में बनने वाला जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क देश का चौथा और मध्य भारत का पहला जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के नाम से अपनी पहचान बना सकेगा. जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क में एक ही छत के नीचे होलसेलर रिटेलर हॉलमार्किंग और सराफा से संबंधित सभी चीजें होंगी. (Gems and Jewelery Park work not started in Raipur )
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बस स्टैंड की खाली पड़ी जमीन की मांग: सराफा व्यापारी तरुण कोचर का कहना है कि "आज से लगभग ढाई साल पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की थी कि पंडरी स्थित मंडी बोर्ड की जमीन पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क का निर्माण कराया जाएगा. लेकिन आज तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ. ऐसे में सर्राफा व्यापारी पंडरी स्थित बस स्टैंड की खाली पड़ी जमीन को जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं ताकि जल्द ही राजधानी में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क का निर्माण कार्य पूरा हो सके. जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क का निर्माण हो जाने से मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से आने वाले ग्राहक और व्यापारियों को फायदा मिलेगा".
रायपुर : जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनने से सराफा व्यापारियों में खुशी
स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार: सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हरख मालू ने बताया कि "इस जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क का निर्माण होता है तो यहां के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा. सराफा एसोसिएशन के होली मिलन के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल को फिर से जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के निर्माण को लेकर पंडरी स्थित बस स्टैंड की खाली पड़ी जमीन की मांग की गई. व्यापारियों की इस मांग को उन्होंने जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया था".
मंडी बोर्ड की जमीन को किसानों का बताया: सीएसआईडीसी के कार्यपालन अभियंता सुशील सोनी ने बताया कि "आज से लगभग ढाई साल पहले जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क के लिए मंडी बोर्ड की लगभग 10 एकड़ जमीन को सीएसआईडीसी को अग्रिम आधिपत्य दिया गया था. लेकिन भाजपा के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें मंडी बोर्ड की जमीन को किसानों का बताया गया. जिसके कारण अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है. हाईकोर्ट ने सीएसआईडीसी को यह भी निर्देश दिया है कि आगामी सुनवाई तक उक्त जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य या फिर तोड़फोड़ ना किया जाए".
