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राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी

Rajiv Gandhi Gramin Krishi Mazdoor Nyay Yojana in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत हो रही है. रायपुर में राहुल गांधी हितग्राहियों के खाते में योजना की पहली किस्त बांटेंगे.

Rahul Gandhi launched Rajiv Gandhi Rural Landless Agricultural Mazdoor Nyay Scheme
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत
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Published : Feb 3, 2022, 9:29 AM IST

रायपुर: साईंस कॉलेज मैदान में राहुल गांधी छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत करने वाले हैं. इस योजना के शुभारंभ के अवसर पर 3 लाख 55 हजार हितग्राहियों के खाते में पहली किस्त के रूप में 2 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी. योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इस योजना के जरिए 10 लाख लोगों को फायदा मिलेगा. 3 किस्तों में ये राशि जारी की जाएगी.

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना (rajiv gandhi gramin krishi mazdoor nyay yojana )

ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी और पुरोहित जैसे पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहकों को जोड़ा गया है. इस योजना में ऐसे लोगों को पात्र बनाया गया है. जिनके पास आवासीय भूमि तो है लेकिन कृषि भूमि नहीं है. सितंबर 2021 में योजना के लिए पंजीयन की शुरुआत हुई थी. 30 नवंबर तक पात्र लोगों ने योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया.

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रायपुर: साईंस कॉलेज मैदान में राहुल गांधी छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत करने वाले हैं. इस योजना के शुभारंभ के अवसर पर 3 लाख 55 हजार हितग्राहियों के खाते में पहली किस्त के रूप में 2 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी. योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इस योजना के जरिए 10 लाख लोगों को फायदा मिलेगा. 3 किस्तों में ये राशि जारी की जाएगी.

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना (rajiv gandhi gramin krishi mazdoor nyay yojana )

ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी और पुरोहित जैसे पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहकों को जोड़ा गया है. इस योजना में ऐसे लोगों को पात्र बनाया गया है. जिनके पास आवासीय भूमि तो है लेकिन कृषि भूमि नहीं है. सितंबर 2021 में योजना के लिए पंजीयन की शुरुआत हुई थी. 30 नवंबर तक पात्र लोगों ने योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया.

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