रायपुर :प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी देशभर में पिछले 8 साल के दौरान किए गए कार्यों , विकास , योजनाओं को लेकर जनसभाएं कर रही है. केंद्रीय मंत्री खुद देशभर में घूम-घूम कर जनसभाएं ले रहे हैं. वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भी अब अपनी कमर कस ली है. पिछले साढे 3 साल के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस जन-जन तक जाकर अपनी योजना कार्यों को बताएगी. छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) बनाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साढे 3 साल को लेकर सियासत शुरू हो गई है. राजनीतिक जानकार का मानना है "राज्य सरकार ग्रामीणों , छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को लेकर जो पॉलिसीज बना रही है. इस वजह से केंद्र बनाम राज्य में फिलहाल राज्य सरकार भारी दिखाई दे रही है"
कांग्रेस के तीन साल बेमिसाल : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel)ने कहा " कश्मीर , महंगाई , पेट्रोल , डीजल , गैस , रोजगार के मामले में प्रधानमंत्री क्यों कुछ नहीं बोलते हैं. केंद्र ने रेलवे में भर्ती बंद कर दिया है. सेना में भर्ती बंद कर दिया है और केंद्र लगातार प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं. मतलब नौकरी का अवसर को भी ये खत्म करते जा रहे हैं. इससे अनुसूचित जाति जनजाति को जो आरक्षण मिलता था वह भी समाप्त होता जाएगा. इन सब के बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं बोलते हैं. प्रधानमंत्री बोलते हैं कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए.लेकिन जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो आरक्षण कैसे मिलेगा. नौकरी समाप्त होने से ना सामान्य वर्ग को नौकरी मिल पाएगी ना आरक्षण का फायदा पिछड़ा वर्ग उठा पाएगा."
केंद्र की योजनाओं ने गरीबों को दिया सहारा : भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास (BJP leader Gaurishankar Srivas) ने बताया " नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 साल में जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई. प्रधानमंत्री ने कहा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास. इस बात को हमने निभाया है. प्रधानमंत्री सम्मान निधि , जल जीवन मिशन , उज्जवला योजना , प्रधानमंत्री आवास योजना इसी तरह केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं आज छत्तीसगढ़ में चल रही हैं. केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ पिछले 8 सालों से छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल रहा है. इस वजह से छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन स्तर भी ऊपर हुआ है. लेकिन राज्य सरकार के पिछले साढे 3 साल में छत्तीसगढ़ का विकास रुक गया है. छत्तीसगढ़ में पिछले साढे 3 साल में भय , आतंक , गुंडागर्दी का राज चला रहा है.''
राज्य सरकार को मिलेगा लाभ : इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार एम केशरवानी ने कहा " आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बात की जाए तो राज्य सरकार ग्रामीणों , छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को लेकर जो पॉलिसीज बना रही है , इसका फायदा राज्य सरकार को मिल रहा (Chhattisgarh plans have been successful) है. पिछले साढे 3 साल में धान खरीदी , गोबर खरीदी , गौठान योजना,राजीव गांधी न्याय योजना,मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना , दाई दीदी क्लीनिक , मितान योजना , मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना , तुंहर सरकार तुंहर द्वार इन सभी का फायदा राज्य सरकार को मिलता दिख रहा है. रही बात सरकारी कर्मचारियों की तो सरकारी कर्मचारी आधे-आधे में बट गए हैं. राज्य सरकार ने जो ओल्ड पेंशन योजना लागू की है इसका बहुत ज्यादा फायदा सरकार को आने वाले दिनों में मिलेगा. लेकिन आधे सरकारी कर्मचारी नियमितीकरण को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इसका नुकसान भी राज्य सरकार को हो सकता है."
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राज्यसभा प्रत्याशी को लेकर बैकफुट पर कांग्रेस : वरिष्ठ पत्रकार एम केशरवानी ने कहा " केंद्र सरकार और राज्य सरकार में टकराव की स्थिति है. केंद्र सरकार कहती है कि हमारी योजनाओं को राज्य सरकार अच्छे से राज्य में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है. वहीं छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि हमें केंद्र सरकार से जैसे मदद मिलनी चाहिए. वह नहीं मिल पा रही है. फिलहाल राज्य में राज्य सरकार भारी दिख रही है. लेकिन राज्यसभा का जो मामला है उसको लेकर फिलहाल राज्य सरकार थोड़ी बैकफुट पर नजर आ रही है. सरकार को कम से कम एक प्रत्याशी छत्तीसगढ़ का देना था. अब देखना की बात यह है कि बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाकर तक इसे किस हद तक ले जा सकती है.''
