रायपुर: राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने वित्त मंत्री को GST क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार का राज्यों को प्रत्येक 2 माह में GST क्षतिपूर्ति का भुगतान किए जाने का प्रावधान है, लेकिन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य को GST क्षतिपूर्ति का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में अप्रैल से लेकर जुलाई तक छत्तीसगढ़ की GST क्षतिपूर्ति की राशि 2,827 करोड़ रुपए बकाया है. जबकि अगस्त में भी छत्तीसगढ़ को कोई राशि नहीं दी गई है.
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार GST क्षतिपूर्ति की राशि देना केन्द्र सरकार की बाध्यता है. जबकि केन्द्र सरकार द्वारा इस विषय में जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया के बदले राज्यों को ही ऋण लेने के लिए कहा गया है. यदि राज्य सरकार ऋण लेती है तो उसका भुगतान केन्द्र द्वारा होने की अनिश्चितता बनी रहेगी. जब केन्द्र ने अभी बकाया भुगतान नहीं किया है तो ऋण का भुगतान कैसे हो पाएगा. केन्द्र सरकार को खुद ऋण लेकर राज्य के बाकाया GST का भुगतान किया जाना चाहिए. उन्होंने आग्रह किया है कि छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों की बकाया GST क्षतिपूर्ति का भुगतान शीघ्र किया जाए. इस हेतु केन्द्र द्वारा अपने संसाधनों से या स्वयं ऋण लेकर राज्यों को भुगतान करें.
नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण के संबंध में लिखा था पत्र
सांसद फूलोदेवी नेताम ने पहले भी केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को पत्र लिखा था. इस पत्र में उन्होंने नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण पर आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार से इस विषय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था.उन्होंने कहा था कि इससे लाखों आदिवासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को गहरा आघात पहुंचा है, जिसके कारण आदिवासी समुदाय आंदोलित हो रहे हैं.
