रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का आवास भत्ता बढ़ा दिया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक जुलाई 2017 में जारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक महंगाई भत्ता 25% से ज्यादा होने पर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का गृह भाड़ा भत्ता सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुपात में बढ़ाया जाना है. इसके लिए एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए 27%, 18% और 9% की दर तय हुई थी. अभी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का महंगाई भत्ता 25% से ऊपर है. लिहाजा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक गृह भाड़ा भत्ते की नई दरें स्वीकृत की जाती हैं. IAS IPS HRA increases in Chhattisgarh
हड़ताली कर्मचारी और अधिकारियों पर बघेल सरकार सख्त, ब्रेक इन सर्विस का आदेश जारी
छत्तीसगढ़ में त्यौहार से पहले अधिकारियों को तोहफा: छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से 22 अगस्त को अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के गृह भाड़ा भत्ता की स्वीकृति सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार बढ़ाई गई है. आदेश के मुताबिक 7 जुलाई 2017 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय विभाग की ओर से दिए ज्ञापन के तहत महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत से ऊपर होने पर ऑल इंडियन सर्विस ऑफिसर का गृह भाड़ा भत्ता सातवें वेतन आयोग के अनुपात में एक्स वाई और जेड वर्ग, नगरों के लिए मकान किराया भत्ता दर क्रमश 27 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 9 प्रतिशत तय हुई थी. आदेश के मुताबिक प्रदेश में ऑल इंडियन सर्विस ऑफिसर का महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत से ज्यादा है इसलिए राज्य सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ में काम कर रहे अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों का एचआरए तय किया गया है.
प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी: आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के गृह भाड़ा भत्ता बढ़ने का आदेश जारी होने के बाद से छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी है. एक ओर जहां डीए और एचआरए बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश के साढ़े 4 लाख से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं वहीं इस आदेश के जारी होने के बाद से कर्मचारियों में रोष है.
हमारी मांगों को गंभीरता से ना लेना दुखद: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के अजय तिवारी का कहना है "प्रदेश के साढ़े 4 लाख अधिकारी कर्मचारी 9 दिन से महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. सरकार को सबसे पहले हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए. आईएएस आईपीएस अधिकारियों को पहले से 31 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता मिल रहा है. इस स्थिति में सरकार को पहले हमारी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए था. यह बड़ी दुख की बात है कि आज प्रदेश में साढ़े 4 लाख कर्मचारी आंदोलन पर हैं और हमारी मांगों को गंभीरता से विचार ना करते हुए, अखिल भारतीय सेवा का गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाया गया है . हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हमारी मांगों को प्रमुखता से ध्यान देते हुए महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता की मांग को तत्काल पूरा किया जाए."
