रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के रोजगार सहायकों का मानदेय बढ़ाकर कलेक्टर दर के अनुसार 9 हजार 540 रुपये करने की घोषणा की है. रोजगार सहायकों की सेवा शर्ताें से संबंधित मांगों पर सीएम ने कहा कि राज्य स्तर पर गठित समिति से प्रतिवेदन मिलने के बाद निर्णय लिया जाएगा. भूपेश बघेल ने मनरेगा के रोजगार सहायकों के एक प्रतिनिधिमण्डल से चर्चा के दौरान इस बात की घोषणा की. इस दौरान मंत्री कवासी लखमा भी मौजूद रहे. (Bhupesh Baghel increased honorarium of employment assistants of MNREGA )
दंतेवाड़ा से रायपुर तक मनरेगाकर्मियों की पदयात्रा: बीते दिनों अप्रैल महीने में मनरेगाकर्मियों ने मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी थी. नाराज मनरेगाकर्मियों ने दंतेवाड़ा से रायपुर के लिए पैदल यात्रा निकाली थी. दंतेवाड़ा से शुरू हुई यात्रा में सिर्फ 78 लोग शामिल थे. लेकिन रायपुर पहुंचते तक इनकी संख्या लगभग 5000 पहुंच गई. मनरेगा कर्मचारियों का कहना था कि कई कर्मियों को 5 साल बाद बाद भी सिर्फ 5000 रुपये ही मानदेय दिया जा रहा है.
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सीएम ने कही कमेटी बनाने की बात : 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की बात कही थी. जिसके बाद मनरेगा कर्मचारी संघ ने हड़ताल खत्म कर दी थी.
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मनरेगाकर्मचारियों की हड़ताल से गांव में विकासकार्य हुए थे प्रभावित: मनरेगाकर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना पूरी तरह बाधित हो गई थी. गांव-कस्बों में चल रहे कई विकासकार्य प्रभावित हो गए थे. गांव में लोगों को रोजगार नहीं मिलने से कई लोग पलायन भी कर रहे थे.
3 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य: छत्तीसगढ़ ने साल 2021-22 में मनरेगा के तहत निर्धारित साढ़े 13 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य फरवरी माह में ही हासिल किया था. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने मनरेगा के अंतर्गत हो रहे व्यापक कार्यों और लक्ष्य की पूर्णता को देखते हुए लेबर बजट बढ़ाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था. जिसके बाद लेबर बजट बढ़ाने के राज्य शासन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली.
