रायपुर: केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा देशभर में राज्यों की सीमाओं पर लगाए गए चेक पोस्ट को हटाने का का निर्देश दिया गया है. लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार इस चेक पोस्ट को हटाने पर सहमत नजर नहीं आ रही है. यही वजह है कि राज्य सरकार ने इस चेक पोस्ट (check post) को यथावत रखने एक नया प्लान बनाया है. जिसके तहत राज्य की सीमा से लगे जिलों में चेक पोस्ट बनाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं. इन चेक पोस्टों पर गाजा सहित अन्य नशीले पदार्थों की चेकिंग की जाएगी.
प्रदेश के सीमावर्ती स्थानों पर चेक पोस्ट लगाने का सीएम ने दिया था निर्देश
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सीमावर्ती स्थानों पर चेक पोस्ट लगाए जाने के निर्देश दिए हैं. इस निर्देश पर डीजीपी डीएम अवस्थी ने सभी पुलिस अधीक्षकों (superintendents of police) को आदेश जारी किया है. इस आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों से अवैध गांजा के छत्तीसगढ़ में प्रवेश की सूचना अक्सर मिलती रहती है. गाजा एवं अन्य मादक पदार्थों की तस्करी पर रोकथाम के लिए सीमावर्ती जिले जिसकी सीमाएं अन्य प्रदेशों से लगती है. वहां पर चेक पोस्ट लगाया जाए, इसके साथ ही चेक पोस्ट में कैमरे लगाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं.
कांग्रेस सरकार के लिए उगाही का माध्यम है चेक पोस्ट : भाजपा
राज्य सरकार नशे के कारोबार रोकने के लिए राज्य की सीमाओं पर चेक पोस्ट लगाने जा रही है. लेकिन भाजपा ने इसे उगाही का माध्यम बताया है. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास का कहना है कि कांग्रेस के संरक्षण में ही प्रदेश में गांजे का कारोबार चरम पर है और ऐसे में चेक पोस्ट के माध्यम से गांजे की आवक को प्रदेश में रोकने की सरकार की मंशा पर सवालिया निशान खड़े होते हैं. वही गौरीशंकर श्रीवास का यह भी आरोप है कि कांग्रेस सरकार उगाही के लिए चेक पोस्ट को यथावत रखना चाहती है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में गांजे के कारोबार के लिए सिंडीकेट बनाया गया है
सीएम ने पहले की सरकार को बताया जिम्मेदार
वहीं चेक पोस्ट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मीडिया के माध्यम से पता चला कि 10 ग्राम गंजा के लिए सेंट्रल एजेंसी 1 महीने तक सभी कलाकारों को परेशान करती रही है. यहां क्विंटल, क्विंटल, ट्रकों. मेटाडोर से गंजा आता है.उसकी तरफ उनका ध्यान क्यों नहीं जाता है. जहां गांजे की पैदावार हो रही है उन राज्य में जाए उन पर कार्रवाई करें. उस पर केंद्र सरकार चुप क्यों हैं. चेक पोस्ट हटाया जाएगा या नहीं इसे लेकर उन्होंने परिवहन मंत्री से बात करने की बात कही है.
बता दें कि राज्यों की सीमाओं पर बने चेक पोस्ट पर होने वाली वाहनों की जांच से राज्य सरकारों को बड़ा राजस्व मिलता है. पहले वाहनों की जांच और टैक्स वसूली का कार्य चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी करते थे. लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है. जिसके कारण इन चेक पोस्ट को बंद करने के आदेश केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए हैं.
