रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना को नेशनल लेवल पर एलेट्स एनोवेशन अवार्ड (Elets Innovations Award) से सम्मानित किया गया है. एलेट्स आत्मनिर्भर भारत समिट में छत्तीसगढ़ राज्य को कृषि में इनोवेशन केटेगरी में यह अवॉर्ड प्रदान किया गया. नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय एलेट्स आत्मनिर्भर भारत समिट में एलेट्स टेक्नोमीडिया प्राईवेट लिमिटेड के संस्थापक, सीईओ एवं एडीटर इन चीफ डॉ. रवि गुप्ता एवं टेक्सटाइल मंत्रालय भारत सरकार के सचिव यू.पी. सिंह ने संयुक्त रूप से यह अवॉर्ड प्रदान किया गया. सचिव एवं राज्य नोडल अधिकारी छत्तीसगढ़ की ओर से यह अवार्ड संयुक्त संचालक आर.एल. खरे ने प्राप्त किया.
योजना को पहले भी मिला है अवॉर्ड : छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना (Award to Godhan Nyay Yojana of Chhattisgarh) को इससे पूर्व पर्यावरण संरक्षण और सतत् विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए ’स्कॉच गोल्ड अवार्ड’ मिल चुका है. स्कॉच ग्रुप द्वारा छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को 20 मार्च 2021 को नई दिल्ली में यह अवार्ड प्रदान किया गया था. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर 20 जुलाई 2020 हरेली पर्व से छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई. इस योजना में पशुपालकों और ग्रामीणों से 2 रूपए प्रति किलो की दर पर गोबर खरीदी की जा रही है.
सीएम भूपेश ने दी बधाई : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (chief minister bhupesh baghel) ने प्रदेशवासियों और कृषि विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है, अपितु अवार्डस् के माध्यम से इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिल रही है. एलेट्स आत्म निर्भर भारत समिट को सम्बोधित करते हुए गोधन न्याय योजना के संयुक्त संचालक आर.एस. खरे ने कहा कि मात्र 20 माह की अवधि में इस योजना की खूबियों और लाभ ने देश- दुनिया का ध्यान छत्तीसगढ़ की ओर खींचा है. गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच और उनकी ही पहल का परिणाम है.
ये भी पढ़ें- जानिए क्या है गोधन न्याय योजना, जिसका जिक्र प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव के घोषणापत्र में किया
गोधन न्याय योजना का दायरा : पशुधन संरक्षण और संवर्धन फसल एवं पर्यावरण की सुरक्षा, छुट्टा पशुओं पर नियंत्रण, गोबर विक्रय से ग्रामीणों एवं पशुपालकों को आय मिला है. वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट एवं अन्य उत्पादों से महिला स्व सहायता समूहों को रोजगार, आय का जरिया और जैविक खेती को प्रोत्साहन मिला है. वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट खाद के उपयोग से खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार और खेती की लागत में कमी आ रही है. इस योजना से डेयरी एवं पशुपालन को बढ़ावा मिलने के साथ ही दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होने लगी है.
छत्तीसगढ़ के नाम एक और उपलब्धि, गोधन न्याय योजना को एलेट्स एनोवेशन अवॉर्ड
छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना (Godhan Nyay Yojana) को एक और अवॉर्ड मिला है. प्रदेश की इस महत्वाकांक्षी योजना को एलेट्स एनोवेशन अवॉर्ड के लिए चुना गया.
रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना को नेशनल लेवल पर एलेट्स एनोवेशन अवार्ड (Elets Innovations Award) से सम्मानित किया गया है. एलेट्स आत्मनिर्भर भारत समिट में छत्तीसगढ़ राज्य को कृषि में इनोवेशन केटेगरी में यह अवॉर्ड प्रदान किया गया. नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय एलेट्स आत्मनिर्भर भारत समिट में एलेट्स टेक्नोमीडिया प्राईवेट लिमिटेड के संस्थापक, सीईओ एवं एडीटर इन चीफ डॉ. रवि गुप्ता एवं टेक्सटाइल मंत्रालय भारत सरकार के सचिव यू.पी. सिंह ने संयुक्त रूप से यह अवॉर्ड प्रदान किया गया. सचिव एवं राज्य नोडल अधिकारी छत्तीसगढ़ की ओर से यह अवार्ड संयुक्त संचालक आर.एल. खरे ने प्राप्त किया.
योजना को पहले भी मिला है अवॉर्ड : छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना (Award to Godhan Nyay Yojana of Chhattisgarh) को इससे पूर्व पर्यावरण संरक्षण और सतत् विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए ’स्कॉच गोल्ड अवार्ड’ मिल चुका है. स्कॉच ग्रुप द्वारा छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को 20 मार्च 2021 को नई दिल्ली में यह अवार्ड प्रदान किया गया था. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर 20 जुलाई 2020 हरेली पर्व से छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई. इस योजना में पशुपालकों और ग्रामीणों से 2 रूपए प्रति किलो की दर पर गोबर खरीदी की जा रही है.
सीएम भूपेश ने दी बधाई : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (chief minister bhupesh baghel) ने प्रदेशवासियों और कृषि विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है, अपितु अवार्डस् के माध्यम से इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिल रही है. एलेट्स आत्म निर्भर भारत समिट को सम्बोधित करते हुए गोधन न्याय योजना के संयुक्त संचालक आर.एस. खरे ने कहा कि मात्र 20 माह की अवधि में इस योजना की खूबियों और लाभ ने देश- दुनिया का ध्यान छत्तीसगढ़ की ओर खींचा है. गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच और उनकी ही पहल का परिणाम है.
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गोधन न्याय योजना का दायरा : पशुधन संरक्षण और संवर्धन फसल एवं पर्यावरण की सुरक्षा, छुट्टा पशुओं पर नियंत्रण, गोबर विक्रय से ग्रामीणों एवं पशुपालकों को आय मिला है. वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट एवं अन्य उत्पादों से महिला स्व सहायता समूहों को रोजगार, आय का जरिया और जैविक खेती को प्रोत्साहन मिला है. वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट खाद के उपयोग से खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार और खेती की लागत में कमी आ रही है. इस योजना से डेयरी एवं पशुपालन को बढ़ावा मिलने के साथ ही दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होने लगी है.
