रायपुर: प्रदेश के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित 6 एग्रीकल्चर कॉलेज में जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी. विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए जुलाई 2020 में शासन की तरफ से रोक लगा दी गई थी. 2 साल के बाद शासन ने भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए मंजूरी दे दी है. साल 2020 में 66 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां होनी थी. इसके लिए आवेदन भी मंगाए गए थे और आवेदनों की छंटनी भी की गई थी लेकिन शासन की ओर से रोक लगने के बाद यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी. सरकार की ओर से अनुमति मिलने के बाद अब अगले महीने से एग्रीकल्चर कॉलेजों में इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होगी. शासन की अनुमति मिलने के बाद गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती की प्रकिया के आसार भी नजर आ रहे है. recruitment process of Assistant Professor in IGKV
इन सब्जेक्ट के लिए होगी भर्ती: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित 6 सरकारी कॉलेजों महासमुंद, कोरबा, जशपुर , गरियाबंद, कुरूद, छुईखदान में अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है. इनमें एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एंटोंमोलॉजी, एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, फार्म मशीनरी, फूड साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, लाइवस्टोक प्रोडक्शन, सॉइल साइंस जैसे विषयों पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जाएगी. Approval for recruitment of Assistant Professor in IGKV
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2019 को जारी हुआ था विज्ञापन: विश्वविद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के 6 सरकारी कृषि कॉलेजों में 65 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नवंबर 2019 को विज्ञापन जारी हुआ था. आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी. तकरीबन 900 आवेदन भर्ती प्रक्रिया में आए थे. आवेदनों के स्क्रूटनी के बाद पात्र और अपात्र की भी सूची जारी की गई थी. इस भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ इंटरव्यू की प्रक्रिया बाकी थी. लेकिन शासन का नया निर्देश जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई. भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए लगातार शासन को पत्र भेजा जा रहा था. शासन की ओर से अब जवाब आया है. जल्द ही इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
इसलिए रुकी थी भर्ती प्रक्रिया: छत्तीसगढ़ सरकार ने किसी भी विभाग में भर्ती प्रक्रिया के पहले वित्त विभाग से अनुमति लेने का आदेश जारी किया गया था. इस आदेश में यह साफ लिखा था कि चाहे पूर्व में अनुमति क्यों ना ली गई हो वित्त विभाग की फिर से अनुमति लेनी अनिवार्य है. ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई थी. विश्वविद्यालय की ओर से लगातार पत्राचार के बाद अगले महीने से इंटरव्यू प्रकिया शुरू हो जाएगी.
