बिलासपुर: फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स'('The Kashmir Files') पर चर्चा पूरे देश में है. कश्मीरी पंडितों पर आधारित इस फिल्म (This film based on Kashmiri Pandits) को लेकर राजनीति भी चल रही है.छत्तीसगढ़ में फिल्म को लेकर पहले ये कहा गया था कि थियेटर्स पर फिल्म पूरी क्षमता के साथ नहीं दिखाई जा रही.हंगामा बढ़ता देखकर सरकार ने पूरे मामले की जांच कराई है.जिसमे ये सामने आ चुका है कि फिल्म को लेकर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है.पीवीआर प्रबंधन ने स्पष्टीकरण देते हुए अपनी बुकिंग हिस्ट्री और टिकट कलेक्शन की जानकारी (Booking history and ticket collection information) जांच अधिकारियों को साझा की है.इसके बाद ये साफ हो चुका है कि सिर्फ फिल्म को लेकर हवा बनाने के लिए इस तरह की बातें सामने लाई गई थी.लेकिन अब इस फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की मांग की गई है.
सांसद ने की फिल्म टैक्स फ्री करने की मांग
जहां पूरे देश मे बीजेपी शासित प्रदेशों में फ़िल्म द कश्मीर फ़ाइल को टैक्स फ्री किया गया है. वहीं छत्तीसगढ़ में भी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग(Demand to make the film tax free in Chhattisgarh too) की गई है.मंगलवार को फ़िल्म "द कश्मीर फाइल्स" को राज्य में 'टैक्स फ्री' करने की मांग करते हुए बिलासपुर के सांसद अरुण साव ने राज्यपाल को पत्र लिखा (Bilaspur MP Arun Sao wrote a letter to the Governor) है.सांसद अरुण साव ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मांग की है. सांसद ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है. जिसमे बताया गया है कि व्यापक शोध करके इस फ़िल्म को बनाया गया है. फ़िल्म की हर तरफ प्रशंसा हो रही है. यह एक ऐतिहासिक फ़िल्म है. 11 मार्च 2022 को रिलीज़ हुई इस फ़िल्म को सभी वर्गों ने बहुत पसंद किया है.वहीं दूसरी तरफ फिल्म को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस-बीजेपी आमने सामने है.लिहाजा बीजेपी सांसद ने राज्यपाल से फिल्म को टैक्स फ्री करने की अनुशंसा की है.
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फिल्म को मिली है सर्वाधिक रेटिंग
फिल्म द कश्मीर फाइल्स में किरदारों ने शानदार अभिनय किया है.लिहाजा कलाकारों को प्रदर्शन और उम्दा निर्देशन की वजह से फिल्म को IMBD में 10 में से 10 रेटिंग (Rating the film 10 out of 10 on IMBD) दी गई है.फिल्म को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में भी फिल्म भारत के लिए पुरस्कार ला सकती है. सांसद अरुण साव ने बताया कि अनेक राज्यों ने "द कश्मीर फाइल्स" फ़िल्म को अपने राज्य में 'टैक्स फ्री' किया है। ऐसी स्थिति में इस फ़िल्म को छत्तीसगढ़ राज्य में भी 'टैक्स फ्री' होना चाहिए. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कश्मीर के उस दौर के गवाह बन सके जिसके बारे में शायद काफी कम लोग जानते हैं.देश की पुरानी स्थिति और कश्मीरी पंडितों के जख्मों को इस फिल्म में बखूबी दिखाया गया है.
