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Womens Reservation Bill : सोनिया ने महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग की, SC/ST, OBC के लिए मांगा कोटा

सोनिया गांधी ने लोकसभा में कहा कि यह राज्यसभा में सात वोटों से हार गया था. बाद में, कांग्रेस प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सरकार ने इसे राज्यसभा में पारित कर दिया. परिणामस्वरूप, हमारे पास स्थानीय निकायों के माध्यम से देश भर में 15 लाख निर्वाचित महिला नेता हैं. राजीव गांधी का सपना केवल आंशिक रूप से पूरा हुआ है.

Womens Reservation Bill
सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग की
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By PTI

Published : Sep 20, 2023, 12:34 PM IST

Updated : Sep 20, 2023, 1:03 PM IST

सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग की

नई दिल्ली : कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को संसद के विशेष सत्र 2023 के तीसरे दिन लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा शुरू की. सोनिया गांधी ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023' विधेयक को अपना समर्थन देते हुए इसे तत्काल लागू करने की मांग की. उन्होंने कहा कि विधेयक को लागू करने में देरी देश की महिलाओं के साथ घोर अन्याय है.

सोनिया गांधी ने लोकसभा में कहा कि मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हूं. महिलाओं से कहा जा रहा है कि इस विधेयक के कानून बनने के लिए उन्हें और इंतजार करना होगा. हमारी मांग है कि इस बिल को तुरंत कानून बनाया जाए. चूंकि विधेयक को लागू करने में देरी देश में महिलाओं के साथ घोर अन्याय है. मैं सरकार से इसे तुरंत करने की अपील करती हूं.

उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति (ओबीसी/एससी) समुदायों की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना आयोजित करने की भी मांग की. लोकसभा में अपने भाषण से पहले सोनिया गांधी ने कहा कि यह राजीव जी (गांधी) का सपना (बिल) था. सोनिया गांधी ने लोकसभा में कहा कि यह मेरे जीवन का भी एक भावनात्मक क्षण है. पहली बार, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को तय करने के लिए संवैधानिक संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी द्वारा लाया गया था.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस विधेयक का समर्थन करती है और विधेयक के पारित होने से खुश है लेकिन कहा कि कुछ चिंताएं भी हैं. उन्होंने कहा कि मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी. भारतीय महिलाएं पिछले 13 वर्षों से अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों का इंतजार कर रही हैं. अब उनसे कुछ साल और इंतजार करने को कहा जा रहा है. कितने साल? क्या भारतीय महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि विधेयक को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए लेकिन जाति जनगणना भी की जानी चाहिए और एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए.

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सदन में विधेयक को पारित करने के लिए चर्चा आज सुबह 11 बजे शुरू हुई जब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक में संशोधन पेश किए. सरकारी सूत्रों ने बताया कि विधेयक 21 सितंबर को राज्यसभा में पेश किया जाएगा.

सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग की

नई दिल्ली : कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को संसद के विशेष सत्र 2023 के तीसरे दिन लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा शुरू की. सोनिया गांधी ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023' विधेयक को अपना समर्थन देते हुए इसे तत्काल लागू करने की मांग की. उन्होंने कहा कि विधेयक को लागू करने में देरी देश की महिलाओं के साथ घोर अन्याय है.

सोनिया गांधी ने लोकसभा में कहा कि मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हूं. महिलाओं से कहा जा रहा है कि इस विधेयक के कानून बनने के लिए उन्हें और इंतजार करना होगा. हमारी मांग है कि इस बिल को तुरंत कानून बनाया जाए. चूंकि विधेयक को लागू करने में देरी देश में महिलाओं के साथ घोर अन्याय है. मैं सरकार से इसे तुरंत करने की अपील करती हूं.

उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति (ओबीसी/एससी) समुदायों की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना आयोजित करने की भी मांग की. लोकसभा में अपने भाषण से पहले सोनिया गांधी ने कहा कि यह राजीव जी (गांधी) का सपना (बिल) था. सोनिया गांधी ने लोकसभा में कहा कि यह मेरे जीवन का भी एक भावनात्मक क्षण है. पहली बार, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को तय करने के लिए संवैधानिक संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी द्वारा लाया गया था.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस विधेयक का समर्थन करती है और विधेयक के पारित होने से खुश है लेकिन कहा कि कुछ चिंताएं भी हैं. उन्होंने कहा कि मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी. भारतीय महिलाएं पिछले 13 वर्षों से अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों का इंतजार कर रही हैं. अब उनसे कुछ साल और इंतजार करने को कहा जा रहा है. कितने साल? क्या भारतीय महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि विधेयक को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए लेकिन जाति जनगणना भी की जानी चाहिए और एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए.

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सदन में विधेयक को पारित करने के लिए चर्चा आज सुबह 11 बजे शुरू हुई जब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक में संशोधन पेश किए. सरकारी सूत्रों ने बताया कि विधेयक 21 सितंबर को राज्यसभा में पेश किया जाएगा.

Last Updated : Sep 20, 2023, 1:03 PM IST
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