नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृषि अवसंरचना कोष के तहत एक लाख करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा की शुरुआत की. प्रधानमंत्री ने पीएम-किसान योजना के तहत 8.55 करोड़ किसानों को 17,100 करोड़ रुपये की छठी किस्त जारी की.
इस दौरान 'पीएम-किसान योजना' के अंतर्गत सहायता राशि की छठी किस्त भी जारी की गई. 8.5 करोड़ किसानों के खातों में 17,100 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए. कोविड-19 महामारी के दौरान यह योजना किसानों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है.
इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और देशभर के लाखों किसान, सहकारी समितियां और आम नागरिक शामिल हुए.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने एक लाख करोड़ रुपये का कृषि अवसंरचना कोष बनाने को मंजूरी दी थी.
इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक मंदी के बावजूद ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है. इसका कारण सरकार द्वारा किसानों के उपज की रिकॉर्ड खरीद सुनिश्चित करना भी है. एक लाख करोड़ रुपये के एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के लॉन्च कार्यक्रम में बोलते हुए, मोदी ने कहा कि किसानों की वजह से देश को लॉकडाउन के दौरान आवश्यक खाद्य पदार्थों के मामले में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा.
उन्होंने कहा, 'जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमारे किसान अपनी फसल काट रहे थे और बुवाई के संदर्भ में नए रिकॉर्ड भी बना रहे थे.'
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों की उपज की रिकॉर्ड खरीद को सुनिश्चित किया जिससे किसानों की जेब में पहले की अपेक्षा 27,000 करोड़ रुपये अधिक पहुंचा है.
यह भी पढ़ें- रोजगार को लेकर राहुल का हमला, कहा- सरकार को नींद से जगाने की जरूरत
आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करने और संबंधित राज्य के एपीएमसी में बिक्री की सीमाओं से किसानों को मुक्त करने के हालिया फैसलों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इन फैसलों से देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का परिदृश्य बदल जाएगा और इससे किसानों की आय में कई गुना वृद्धि होगी.
उन्होंने कहा कि सरकार देश में लगभग 10,000 किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना करने की योजना बना रही है.
