मुंबई : महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के पूर्व शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और कांग्रेस के नए गठबंधन 'महा विकास अघाड़ी' का साझा न्यूनतम कार्यक्रम (CMP) गुरुवार को जारी कर दिया गया.
न्यूनतम साझा कार्यक्रम की प्रस्तावना में देश के संविधान में मौजूद धर्म निष्पेक्ष मूल्यों को मजबूत करने के साथ साथ धर्म निष्पेक्षता से जुढ़े मुद्दों पर एनसीपी-कांग्रेस-शिवसेना साझा बयान देंगे.
सीएमपी में किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. मसलन, बीते दिनों हुई अभूतपूर्व बारिश के कारण जिन किसानों को नुकसान हुआ है, उन्हें फौरी तौर पर राहत देने और तुरंत ऋण देने की बात कही गई है.
इसके अलावा फसल बीमा योजना को फिर से शुरू करने के साथ-साथ जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, उन्हें तुरंत मुआवजा देने की सीएमपी में घोषणा की गई है.
इसके अलावा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी जलापूर्ति के लिए कदम उठाए जाने की बात की गई है.
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न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कहा गया है कि राज्य में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती, पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने के अलावा स्थानीय लोगों को ने लिए 80 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई है.
इतना ही नहीं साझा कार्यक्रम के तहत सरकार महिला सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाने के साथ, गरीब लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने का प्रावधान किया गया है.
साथ ही शिक्षा का स्तर में सुधारने और गरीब बच्चों का बिना ब्याज के शिक्षा त्रृण का प्रवाधान भी शामिल किया गया है.
वहीं, शहर के विकास के लिए ग्राम सड़क योजना का लागू करने की बात की गई है.
