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बेतिया: किसान महासभा में माले कार्यकर्ताओं ने अनाज खरीद केंद्र खोलने की मांग की

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Published : May 1, 2021, 2:22 PM IST

जिले के नरकटियागंज में किसान महासभा के दौरान सरकार पर निशाना साधते हुए माले कार्यकर्ताओं ने एकदिवसीय धरना कर जल्द क्रय केंद्र खोलकर अनाज खरीदने की मांग की है. साथ ही सरकार को उत्पादों का सही दाम देने की भी मांग की है.

बेतिया
किसान महासभा

बेतिया: जिले के नरकटियागंज में किसान महासभा के आह्वान पर माले कार्यकर्ताओं ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है. एकदिवसीय धरना कर जल्द क्रय केंद्र खोलकर अनाज खरीदने की मांग की है ताकि किसानों को आर्थिक तंगी झेलनी न पड़े.

ये भी पढ़ें : शेखपुरा: बारिश, तेज हवा और ओलावृष्टि से प्याज और गेहूं की फसल को भारी नुकसान

विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया
किसानों के लिए गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य, पंचायत स्तर पर गेहूं क्रय केंद्र खोलने की मांग, न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी की गारंटी देने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा और भाकपा माले के नेतृत्व में नेताओं समर्थकों ने अपने-अपने घरों पर धरना दिया.

धरना के बाद अखिल भारतीय किसान महासभा के सुनील राव ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि नीतीश सरकार ने बिहार में रबी फसलों को सरकारी रेट यानी एमएसपी 1975 रुपये में खरीदने की घोषणा की थी. लेकिन अब तक सरकार की तरफ से जिले में कहीं भी कोई अनाज खरीद केंद्र ने नहीं खोला गया.

उत्पादों की खरीद सरकारी रेट पर हो
माले नेता मुख्तार मियां ने कहा कि सरकारी रेट पर गेहूं की खरीद नहीं की जा रही और दुसरी तरफ डी.ए.पी. के मुल्य 700 रुपये प्रति बोरी का इजाफा किया गया है. किसान अपने उत्पादों का सरकारी रेट पर खरीद नहीं होने के कारण काफी परेशान हैं.

बेतिया: जिले के नरकटियागंज में किसान महासभा के आह्वान पर माले कार्यकर्ताओं ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है. एकदिवसीय धरना कर जल्द क्रय केंद्र खोलकर अनाज खरीदने की मांग की है ताकि किसानों को आर्थिक तंगी झेलनी न पड़े.

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विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया
किसानों के लिए गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य, पंचायत स्तर पर गेहूं क्रय केंद्र खोलने की मांग, न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी की गारंटी देने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा और भाकपा माले के नेतृत्व में नेताओं समर्थकों ने अपने-अपने घरों पर धरना दिया.

धरना के बाद अखिल भारतीय किसान महासभा के सुनील राव ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि नीतीश सरकार ने बिहार में रबी फसलों को सरकारी रेट यानी एमएसपी 1975 रुपये में खरीदने की घोषणा की थी. लेकिन अब तक सरकार की तरफ से जिले में कहीं भी कोई अनाज खरीद केंद्र ने नहीं खोला गया.

उत्पादों की खरीद सरकारी रेट पर हो
माले नेता मुख्तार मियां ने कहा कि सरकारी रेट पर गेहूं की खरीद नहीं की जा रही और दुसरी तरफ डी.ए.पी. के मुल्य 700 रुपये प्रति बोरी का इजाफा किया गया है. किसान अपने उत्पादों का सरकारी रेट पर खरीद नहीं होने के कारण काफी परेशान हैं.

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