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बेतिया: वर्चुअल कोर्ट का अधिवक्ताओं ने किया बहिष्कार, कहा- बिना सलाह लिया गया निर्णय - बेतिया वर्चुअल कोर्ट

बेतिया में वर्चुअल कोर्ट का अधिवक्ताओं ने बहिष्कार किया. उनका कहना है कि अगर कोर्ट को फिजिकल रूप से नहीं चलाया जाता है तो सभी वकील न्यायालय कार्य से अलग रहेंगे.

bettiah Virtual court
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Published : Apr 12, 2021, 6:22 PM IST

बेतिया: कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिले के नरकटियागंज में सिविल कोर्ट को वर्चुअल रूप से चलाने का फैसला लिया गया है. न्यायालय के वर्चुअल मोड में चलाने के निर्णय के विरोध में अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर के बाहर निकलकर न्यायालय का बहिष्कार किया.

ये भी पढ़ें: नवादा: जिला जज ने वर्चुअल कोर्ट रूम का किया उद्घाटन

न्यायालय कार्य से रहेंगे अलग
अधिवक्ताओं ने कहा कि वकीलों से बिना सलाह लिए न्यायालय को वर्चुअल तरीके से चलाने का फैसला कर दिया गया, जो कहीं से भी उचित नहीं है. वकीलों ने वर्चुअल को बंद कर फिजिकल तरीके से कोर्ट चलाने की बात कही. ताकि मुवक्किलों को समय पर न्याय मिल सके. वकीलों ने कहा कि अगर कोर्ट को फिजिकल रूप से नहीं चलाया जाता है तो सभी वकील न्यायालय कार्य से अलग रहेंगे.

ये भी पढ़ें: पटना : HC करेगा ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन सुनवाई, बेल्ट्रॉन बना रहा वर्चुअल कोर्ट

बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक
प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर उच्च न्यायालय की सहमति से कोर्ट में 9 अप्रैल से अगले आदेश तक वर्चुअल मोड में कार्य किया जा रहा है. इस दौरान नया वाद ई-फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से दर्ज किए जाएगा. वहीं कोर्ट परिसर में वादियों और बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है.

बेतिया: कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिले के नरकटियागंज में सिविल कोर्ट को वर्चुअल रूप से चलाने का फैसला लिया गया है. न्यायालय के वर्चुअल मोड में चलाने के निर्णय के विरोध में अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर के बाहर निकलकर न्यायालय का बहिष्कार किया.

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न्यायालय कार्य से रहेंगे अलग
अधिवक्ताओं ने कहा कि वकीलों से बिना सलाह लिए न्यायालय को वर्चुअल तरीके से चलाने का फैसला कर दिया गया, जो कहीं से भी उचित नहीं है. वकीलों ने वर्चुअल को बंद कर फिजिकल तरीके से कोर्ट चलाने की बात कही. ताकि मुवक्किलों को समय पर न्याय मिल सके. वकीलों ने कहा कि अगर कोर्ट को फिजिकल रूप से नहीं चलाया जाता है तो सभी वकील न्यायालय कार्य से अलग रहेंगे.

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बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक
प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर उच्च न्यायालय की सहमति से कोर्ट में 9 अप्रैल से अगले आदेश तक वर्चुअल मोड में कार्य किया जा रहा है. इस दौरान नया वाद ई-फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से दर्ज किए जाएगा. वहीं कोर्ट परिसर में वादियों और बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है.

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